सहा महिन्यांपासून बंद; देखभालीअभावी दुरवस्थेच्या मार्गावर म्हाडाच्या निधीतून बांधण्यात आलेला वादग्रस्त ‘आरे जिम्नॅशिअम अ‍ॅण्ड अ‍ॅक्टिव्हिटी सेंटर’ हा जिमखाना हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत अडकल्याने तयार होऊनही सहा महिन्यांपासून बंद आहे. त्यामुळे स्थानिक रहिवासी या जिमखान्याच्या वापरापासून वंचित आहेत. वापर आणि देखभाल नसल्याने जिमखाना परिसरात कचरा साठला असून दुरवस्थेच्या मार्गावर आहे. आरेतील स्थानिक आदिवासी रहिवाशांसाठी आरे चेकनाका येथे २०१२-१३ साली स्थानिक आमदार रवींद्र वायकर यांनी या आरे जिम्नॅशिअम अ‍ॅण्ड अ‍ॅक्टिव्हिटी सेंटरचे बांधकाम केले. यात जिमखान्याबरोबरच वर्तमानपत्र वाचनालयही बांधण्यात आले. यासाठी आमदार निधी व म्हाडाच्या निधीचा वापर करण्यात आला आहे. या जिमखान्याचे उद्घाटन युवासेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. उद्घाटन झाल्यानंतर काही दिवसांतच जिमखान्याचे बांधकाम अनधिकृत असल्याचा आरोप मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी केला होता. त्यामुळे हा जिमखाना वादग्रस्त ठरला. परिणामी त्याचा ताबा म्हाडाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे गेला. जिमखान्याचे बांधकाम अनधिकृत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही या जागेचा ताबा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडेच आहे. जिमखाना खुला न झाल्याने स्थानिक त्याच्या वापरापासून वंचित आहेत. जिमखान्याचा ताबा मिळावा यासाठी स्थानिक आदिवासी संस्थांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे रितसर अर्जदेखील केला आहे. मात्र लालफितीच्या कारभारात त्याच्या हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. या बाबत म्हाडाशी संपर्क साधला असता हा विषय मुंबई क्षेत्र महामंडळाशी संबंधित नसल्यामुळे यावर प्रतिक्रिया देता येणार नाही, असे मुख्य अधिकारी सुभाष लाखे यांनी सांगितले. जिमखाना खुला करण्याबरोबरच तो कुणाच्या ताब्यात राहणार यावरूनही वाद आहे. ‘हा जिमखाना आरेतील रहिवाशांना ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्त्वावर चालविण्यास द्यावा. तसेच त्याचा ताबादेखील स्थानिक आदिवासी संस्थेकडे राहावा,’ अशी मागणी स्थानिक नागरिक किशोर पुंडे यांनी केली आहे. तर ‘जिमखाना आरेतील आदिवासी नागरिकांसाठी बांधण्यातआला आहे. त्यामुळे तिथे आदिवासींना नाममात्र दरात किंवा मोफत प्रवेश द्यावा. तसेच लवकरात लवकर तो स्थानिकांसाठी खुला करण्यात यावा,’ असे आरेतील ज्येष्ठ नागरिक चंदू जाधव यांनी सांगितले. आरे जिम्नॅशिअम अ‍ॅण्ड अ‍ॅक्टिव्हिटी सेंटर’साठी लाखो रुपयांचा निधी वापरण्यात आला आहे. हे सेंटर पडून न राहता त्याचा वापर जनतेसाठी व्हावा यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र देण्यात आले आहे. - रवींद्र वायकर, गृहनिर्माण राज्यमंत्री
