आरेमधील मेट्रो कारशेडचं बांधकाम सुरु ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने वृक्षतोडीवर मात्र स्थगिती आणली आहे. आरेतील वृक्षतोडीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर पर्यावरणविषयक खटल्यांचे कामकाज पाहणाऱ्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. दोन आठवडय़ांपूर्वी वृक्षतोडीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने तात्पुरती स्थगिती दिली होती. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि दीपक गुप्ता यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने आरेमधील संपूर्ण घटनाक्रमाची माहिती घेतली तसंच स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितलं. यामध्ये वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण तसंच आरेमध्ये पाडण्यात आलेल्या झाडांचे फोटोही सोबत सादर करण्यास सांगितलं आहे. महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात युक्तिवाद करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आरेमध्ये सध्या कोणतीही झाडे तोडण्यात आली नसल्याची माहिती दिली. तसंच सर्वोच्च न्यायालायने गेल्या सुनावणीदरम्यान दिलेल्या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनीदेखील आदेशाची अंमलबजावणी केली जात असून, मागील आदेशानंतर कोणतंही झाड तोडण्यात आलं नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. "तिथे इमारतीचा कोणताही प्रकल्प सुरु होत नाही आहे, हे सर्व खोटे आरोप आहेत. त्या जागी फक्त आरे कारशेडचा प्रकल्प सुरु आहे". मुकूल रोहतगी यांनी मेट्रो कारशेड प्रकल्पाचं समर्थन करताना, दिल्लीत मेट्रो सुरु झाल्यानतंर सात लाख वाहनं रस्त्यावरुन कमी झाली आहे. यामुळे हवा प्रदूषण कमी झालं आहे. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करत सांगितलं की, मेट्रो प्रकल्पावर कोणतीही स्थगिती नाही. ही स्थगिती फक्त वृक्षतोडीविरोधात मर्यादित आहे. दरम्यान १५ नोव्हेंबरला याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे. आरेमधील वृक्षतोडीविरोधात ग्रेटर नोएडामधील विधी शाखेचा विद्यार्थी रिषभ रंजन याने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना वृक्षतोडीस स्थगिती देण्याची विनंती करणारे पत्र लिहिलं होतं. त्याची गंभीर दखल घेऊन या पत्राचे जनहित याचिकेत रूपांतर करण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाने सुट्टीकालीन विशेष खंडपीठ स्थापन करून ७ ऑक्टोबर रोजी त्यावर तातडीने सुनावणी घेतली. या सुनावणीत वृक्षतोडीला स्थगिती देऊन हे प्रकरण पर्यावरणविषयक खंडपीठाकडे सुपूर्द करण्यात आलं होतं. आरेची गणना जंगलात होत नसल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे मान्य करून ४ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाने आरेतील वृक्षतोडीला संमती दिली होती. या निकालानंतर त्याच रात्री वृक्षतोडीस सुरुवात करण्यात आली. तेथील २१३४ झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. आरेतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडसाठी जितकी झाडे कापणे गरजेचे होते तेवढी वृक्षतोड झालेली आहे. त्यासाठी आता आणखी झाडे कापली जाणार नाहीत, असे राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले होते.
