प्रसाद रावकर

करोनामुळे खोळंबलेले अर्थचक्र हळूहळू पूर्वपदावर आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले असून, पहिल्या तिमाहीत घटलेला महसूल वसूल करतानाच मुंबईकरांना मालमत्ता करात सवलत देण्याबाबतची चाचपणी मुंबई महापालिका प्रशासन करीत आहे. पालिका आयुक्तांनीही यास दुजोरा दिला आहे. या संदर्भात लवकरच घोषणा करण्यात येणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

मुंबईत मार्चमध्ये करोनाचा पहिला रुग्ण सापडला आणि त्यानंतर करोना संसर्गावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पालिकेने निरनिराळ्या उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली. टाळेबंदी, संचारबंदीमुळे मुंबईतील संपूर्ण कारभार ठप्प झाला. अनेकांच्या हातचे काम गेले. तसेच पालिकेचे उत्पन्नही घटले. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत पालिकेच्या तिजोरीत ४,९४९.५५ कोटी रुपयांऐवजी केवळ ९६६.३० कोटी रुपये महसूल जमा झाला. पालिकेची विस्कटलेली आर्थिक घडी पूर्ववत करतानाच करदात्यांचाही विचार करण्याच्या हालचाली प्रशासन पातळीवर सुरू झाल्या आहेत.

देशात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी झाल्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेला जकात कर बंद करण्यात आला. त्यामुळे आता मालमत्ता कर हा पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत बनला आहे. चालू आर्थिक वर्षांत मालमत्ता करापोटी ६,७६८.५८ कोटी रुपये उत्पन्न पालिकेला अपेक्षित असून करवसुलीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. मात्र करवसुली करतानाच करोनामुळे आर्थिक स्थिती बिकट बनलेल्या मुंबईकरांना सवलत देण्याचा विचार प्रशासन पातळीवर सुरू आहे.

ठाण्याच्या धर्तीवर कराची रक्कम एकदम भरल्यानंतर काही टक्के सवलत देण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. मुंबईत ५०० चौरस फुटांच्या घरात राहणाऱ्यांना मालमत्ता कर माफ करण्यात आला आहे. आता इतरांनाही कर सवलत दिल्यास किती तोटा सहन करावा लागेल याची चाचपणी सध्या सुरू आहे.

मोठय़ा निधीची गरज..

पालिकेने सागरी किनारा मार्ग, गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता, धोकादायक पुलांची दुरुस्ती-बांधणी, रस्त्यांची कामे, मलनि:स्सारण प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अशी विविध कामे हाती घेतली आहेत. या कामांसाठी मोठय़ा निधीची गरज आहे. त्यामुळे मालमत्ता करात किती सवलत द्यायची यावर प्रशासनात ऊहापोह सुरू आहे. मात्र ठाणेकरांप्रमाणेच मुंबईकरांनाही सवलत देण्याबाबत मुंबई महापालिका प्रशासन ठाम असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मुंबईकरांना मालमत्ता करामध्ये सवलत देण्याबाबत विचार सुरू आहे.

– इक्बाल सिंह चहल, आयुक्त, मुंबई महापालिका