News Flash

मढ-मार्वे : बेकायदा बांधकामांवर हातोडा!

गेल्या काही वर्षांत मढ- मार्वे परिसरात मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी राहिली असून त्यात प्रामुख्याने आलिशान बंगल्यांचा समावेश आहे.

| April 18, 2015 04:28 am

गेल्या काही वर्षांत मढ- मार्वे परिसरात मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी राहिली असून त्यात प्रामुख्याने आलिशान बंगल्यांचा समावेश आहे. परंतु या बांधकामांबाबत वारंवार तक्रार करूनही मनुष्यबळाची सबब पुढे करून कारवाईस टाळाटाळ करणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी धारेवर धरले. मनुष्यबळाची सबब पुढे करून कारवाईची जबाबदारी पालिका झटकू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेला फटकारत दोन महिन्यांमध्ये या परिसराची पाहणी करून तेथील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, कारवाईकरिता नेमक्या किती मनुष्यबळाची गरज आहे हे निश्चित करण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी दोन आठवडय़ांमध्ये एक समिती स्थापन करावी व या समितीने सहा आठवडय़ांत आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालायने दिले आहेत.
मढ-मार्वे येथील ३३ ठिकाणच्या सरकारी-निमसरकारी जमिनींवर अतिक्रमणे करून तेथे मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी करण्यात आली आहेत. याप्रकरणी २०१० पासून पालिकेकडे तक्रार करण्यात येत आहे. मात्र पालिकेकडून काहीच कारवाई करण्यात येत नसल्याची बाब सय्यद रिझवी यांनी दिवाकर त्रिवेदी यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयासमोर आणली आहे. न्या.अभय ओक आणि न्या. अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस याचिकाकर्त्यांतर्फे पालिका बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईबाबत कशी टाळाटाळ करत असल्याचे न्यायालयाला दाखवून देण्यात आले. शिवाय आपल्याकडे कुठल्या परिसरात किती बांधकामे बेकायदा आहेत, याची यादीही पालिकेकडे सोपविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. एवढेच नव्हे, तर नुकत्याच करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार २०० पैकी ३२ बांधकामे बेकायदा असल्याचेही जाहीर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
त्याची दखल घेत व याचिकाकर्त्यांनी एवढी तपशीलवार माहिती उपलब्ध करून दिलेली असताना त्याची शहानिशा करून कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारकडे केली. त्यावर बेकायदा बांधकामांबाबत मोठय़ा प्रमाणावर तक्रारी येत असतात. पण या तक्रारींच्या तुलनेत मनुष्यबळ खूपच अपुरे असल्याने आणि एवढय़ा तक्रारींची दखल घेणे शक्य नसल्याचे उत्तर पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल सिंह यांनी दिले. त्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत व बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईबाबत पालिका मनुष्यबळाचा मुद्दा उपस्थित करून टाळाटाळ करू शकत नसल्याचे सांगत न्यायालयाने फटकारले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 18, 2015 4:28 am

Web Title: action against madh marve illegal construction
Next Stories
1 बेस्टला प्रथमोपचार पेटी अनिवार्य नाही
2 आता पोलीस ठाण्यातही गुन्हे अन्वेषणासाठी खास पथक
3 सलिम झकेरिया यांचे निधन
Just Now!
X