मराठा आरक्षणासारख्या संवेदनशील मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष मुख्य सचिवांशी चर्चा करू शकले असते. मुख्य सचिव आता या विषयावर सर्व माहिती घेत आहेत. हे जाणीवपूर्वक केले की वेगळ्या विचाराने, हे चौकशीतून स्पष्ट होईल, असे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांच्या कृतीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. एखाद्या महत्त्वाच्या विषयाकडे सर्वाच्या नजरा लागल्या असताना विचारांपासून दूर जाण्याचे काम इतरांनी करू नये. सरकारी धोरणाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्यापूर्वी चर्चा करता आली असती. आता या प्रश्नावर योग्य मार्ग काढला जाईल, असे पवार यांनी पत्रकारांना सांगितले. मराठा आरक्षण या मुद्दय़ावर आत्महत्या करण्याची कृती चुकीची आहे. युवकांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. सर्वोच्च न्यायालयात एखादे प्रकरण असते तेव्हा सरकारला काहीही करता येत नाही. हात बांधलेले असतात. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून मराठा आरक्षण टिकावे म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. ‘जयंत पाटील मुख्यमंत्री झाल्यास पाठिंबा’ आपल्याला मुख्यमंत्री व्हायला आवडेल, अशी इच्छा राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी प्रदर्शित केल्याबाबत प्रश्न विचारला असता, जयंत पाटील यांना माझा १०० टक्के पाठिंबा आहे, असे अजितदादा म्हणाले. वीज देयक सवलतीवरून ऊर्जामंत्र्यांना सुनावले मुंबई : वीज देयकांमध्ये सवलतीचा निर्णय उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यामुळे होऊ शकला नाही, असे खापर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी फोडले. मात्र, सवलती किंवा कोणताही महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय आर्थिक परिस्थितीनुसार मंत्रिमंडळाकडून घेतला जातो. विभागाचे मंत्री असे निर्णय घेत नाहीत, असे प्रत्युत्तर अजितदादांनी राऊत यांना गुरुवारी दिले.
