माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांचा दावा माझ्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या आरोपांपैकी पाच आरोपांमध्ये तथ्य नाही, असा निष्कर्ष लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने काढल्यानंतरही आरोपांची पुन्हा चौकशी करण्यास न्यायालयाने सांगणे कितपत सयुक्तिक होते, अशी शंका माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे. त्यानुसार आता उलट दिशेने केवळ राजकीय सूडापोटी चौकशी सुरू झाली आहे, असा दावाही भुजबळ यांनी केला आहे. वांद्रे येथील हाफीज महल आणि सांताक्रूझ येथील ‘ल पेटीट’ या इमारतींविरुद्ध सक्तवसुली संचालनालयाकडून जप्तीची कारवाई करण्याबाबत ‘लोकसत्ता’मध्ये बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तासंदर्भात भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, या दोन्ही इमारती समीर आणि पंकज भुजबळ यांनी हाती घेतलेल्या पुनर्बाधणी प्रकल्पातून साकारलेल्या आहेत. यातील काही जागा मूळ भाडेकरूंना देय आहेत. या व इतर बांधकामांसाठी समीर व पंकज यांनी केलेली निधीची उभारणी ही अन्य बांधकाम व्यावसायिकाप्रमाणेच समभाग, अग्रीम रकमा याद्वारे केली आहे. तरीही भ्रष्टाचाराचा आरोप करणे गैर आहे. महाराष्ट्र सदन प्रकरणात घेण्यात आलेले निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाचे होते. १०० कोटी रुपये मूल्य असलेल्या चटईक्षेत्रफळाच्या मोबदल्यात महाराष्ट्र सदन, हायमाऊंट गेस्ट हाऊस आणि अंधेरी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आदी इमारती बांधावयाच्या होत्या. या इमारती बांधून पूर्ण झाल्या आहेत. त्यासाठी शासनाने एकही रुपया खर्च केलेला नाही वा विकासकाला एक इंचही चटईक्षेत्रफळ दिलेले नाही. असे असतानाही त्यात भ्रष्टाचार झाला असे गृहित धरून १६० कोटी रुपयांची देवीशा कन्स्ट्रक्शनची जमीन (यात विक्री झालेल्या फ्लॅटच्या पोटी लोकांनी दिलेल्या रकमा आदींचा समावेश आहे) किंवा वांद्रे वा सातांक्रूझ येथील मालमत्ता जप्त करणे कोणत्या नियमात बसते, असा भुजबळ यांचा सवाल आहे. आम्ही गेल्या ५० वर्षांत रबर कंपनी, टायर रिमोल्डिंगचा व्यवसाय, वाहतूक व्यवसाय, माथाडी कंत्राटे, सिनेनिर्मिती, वजिलोपोर्जित भाजीपाल्याचा ठोक व्यवसाय, बागायती शेती असे अनेक उद्योग केले. या सर्व उद्योगांतून आम्ही काहीच कमाई केली नाही, असे कुणाचे म्हणणे असेल तर ते गैर आहे. या उद्योगातून आलेले पैसे वेळोवेळी विविध व्यवसायात गुंतवलेले आहेत. पंकज आणि समीरच्या व्यवसायातील दुखावलेले सहकारी शासकीय यंत्रणांना जे काही सांगत आहेत त्यानुसार संबंधित यंत्रणा जशीच्या जशी कारवाई कशी करतात, असा प्रश्न आम्हाला पडला असल्याचेही भुजबळ यांनी खुलाशात म्हटले आहे.
