राज्याच्या नियमांबद्दल आक्षेप विकासकांना वचक निर्माण व्हावा या हेतूने केंद्राने स्थापन केलेल्या रिअल इस्टेट कायद्याबाबत नियम तयार करताना राज्य शासनाने विकासकांना अनुकूल भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झालेले असतानाच या नियमांत जोडण्यात आलेला आदर्श विक्री करारनामाही विकासकांकडूनच उसना घेतला असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. विकासकांच्या एका संघटनेने दिलेला करारनामा काहीही बदल न करता या नियमांत जोडण्यात आल्याची खळबळजनक बाब गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी मान्य केली. राज्याचे नियम हे विकासकधार्जिणे नाहीत, असा दावा राज्य शासनाकडून केला जात असला तरी या नियमांतील अनेक विकासकधार्जिण्या मुद्दय़ांकडे मुंबई ग्राहक पंचायतीने लक्ष वेधले होते. ‘लोकसत्ता’नेही याबाबत सर्वप्रथम वृत्त प्रकाशित केले. या नियमांच्या अखेरीस आदर्श करारनामा जोडण्यात आला आहे. या करारनाम्यानुसार इमारतीचे फक्त प्लिंथपर्यंत बांधकाम सुरू करून विकासकाच्या हातात ४५ टक्क्यांपर्यंतची रक्कम पडणार आहे. एकीकडे महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायद्यानुसार विकासकाला केवळ २० टक्के रक्कम घेण्याची मुभा असताना केंद्रीय कायद्याने ती दहा टक्के केली होती. परंतु राज्याच्या नियमांत ती ३० ते ४५ टक्के करण्यात आली आहे. याशिवाय या करारनाम्यात अनेक मुद्दे हे विकासकांना अनुकूल असल्याचा आरोपही मुंबई ग्राहक पंचायतीने केला आहे. याबाबत अधिक चौकशी करता हा करारनामा शासनाने तयार केलेला नाही. विकासकांच्या संघटनेने तो दिला आहे आणि तो बहुधा जसाच्या तसा जोडण्यात आला असावा, असे खळबळजनक विधान गृहनिर्माण विभागाशी संबंधित एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याने सदर प्रतिनिधीकडे केले. महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ हौसिंग इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष धर्मेश जैन यांनीही ‘लोकसत्ता’शी बोलताना, आमच्या संघटनेने केलेल्या काही सूचनाच नियमांत अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. आमच्या अनेक सूचनांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, असे स्पष्ट केले होते. या पाश्र्वभूमीवर विकासकांनी सादर केलेला करारनामा थेट नियमांत घुसडल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
