'ए दिल है मुश्किल' चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरून मनसे आणि चित्रपट निर्माते यांच्यात मध्यस्थी केल्याबद्दल विरोधकांसह इतरांकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीकेचा भडीमार होतो आहे. त्यातच आता फडणवीस यांनी नवीन माहिती दिल्यामुळे या प्रकरणाला वेगळेच वळण लागले आहे. सैन्य कल्याण निधीला पाच कोटी रुपये द्यावेत, या मनसेच्या मागणीला मी विरोध केला होता. पण निर्मात्यांनीच त्यांची मागणी मान्य केली, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून अशा पद्धतीने तोडगा काढण्याचेही त्यांनी समर्थनच केले आहे. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्याच्या प्रमुखाने फुटीरतावाद्यांशी चर्चा केल्याचीही उदाहरणे आहेत, असा युक्तिवाद देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर येत्या शुक्रवारी प्रदर्शित होत असलेल्या 'ए दिल है मुश्किल' या चित्रपटात पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान याला घेतल्याने मनसेने या चित्रपटाला विरोध केला होता. या चित्रपटाचे प्रदर्शन महाराष्ट्रात होऊ देणार नाही, अशी भूमिका मनसेने घेतली होती. त्याचबरोबर चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या पार्श्वभूमीवर मल्टिप्लेक्समधील मनसेच्या कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचे जाहीर केले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर गेल्या शनिवारी देवेंद्र फडणवीस यांनी 'वर्षा' निवासस्थानी या चित्रपटाचे निर्माते आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी बोलावले होते. यावेळी निघालेल्या तोडग्यामध्ये निर्मात्यांनी सैन्य कल्याण निधीला पाच कोटी रुपयांची मदत देण्याचे मान्य केले. त्याबदल्यात मनसेने या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला असलेला आपला विरोध मागे घेतला होता. मुख्यमंत्र्यांनी अशा पद्धतीने मध्यस्थी केल्यामुळे त्यांच्यावर विविध स्तरांतून टीका करण्यात येते आहे. त्याचबरोबर कोणालाही धमकावून घेतलेला पैसा सैन्य कल्याण निधीला नको, असे म्हणत या मदतीलाही विरोधच करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी करण्यामागे आपला चांगलाच हेतू होता, असे सांगत या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. पैसे देण्याची बळजबरी करून तोडगा काढण्यालाही आपला विरोधच होता. पण निर्मात्यांनीच मनसेची मागणी मान्य केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बैठकीमध्ये राज ठाकरे यांनी एकूण तीन मागण्या निर्मात्यांपुढे ठेवल्या. त्यापैकी दोन मागण्यांनाच कोणचाच विरोध नव्हता. पण जेव्हा पाच कोटी रुपयांचा विषय आला त्यावेळी मी त्याला विरोध केला. कोणतीही मदत स्वेच्छेनेच केली पाहिजे. अशा पद्धतीने बळजबरी केली जाऊ शकत नाही, असे मी त्यावेळी स्पष्ट केले होते, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
