पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन अधिसूचना मसुद्यात कोळसा, धातू, तेल व वायू उत्खनन व काही प्रक्रियांना सवलत दिल्याने पर्यावरणाचा विध्वंस होण्याची भीती व्यक्त करत महाराष्ट्राचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या मसुद्यावर आक्षेप घेतला आहे. तसेच या सवलतींचा फेरविचार करण्याची विनंती ठाकरे यांनी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना केली आहे. राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्र पाठवून पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन अधिसूचनेच्या मसुद्याबाबत आपले आक्षेप-मत व्यक्त केले आहे. या मसुद्याचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची विनंतीही त्यांनी केली आहे. कोळसा-धातूशी संबंधित काही प्रक्रिया, तेल आणि वायू उत्खननासाठीचे सर्वेक्षण यासारख्या पर्यावरणासाठी विध्वंसक अशा अनेक कृतींना या मसुद्यामधून सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्ये सुरक्षित राहणार नाहीत. बी-२ श्रेणीतील प्रकल्पांत जे धोकादायक उद्योग (रेड आणि ऑरेंज इंडस्ट्रीज) जोडले गेले आहेत त्यांचे आता मूल्यांकन केले जाणार नाही. अधिसूचनेचा मसुदा हा प्रकल्पधारकांना मंजुरीसाठी अनुमती देतो. पर्यावरण वाचवण्याच्या आपल्या उद्दिष्टांच्या हे अगदी विपरीत आहे, असे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे. सध्या अस्तित्वात असलेली अधिसूचना पॅरिस कराराशी जुळत नाही आणि आपल्या शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टाला मोठा धोका निर्माण करणारी आहे. जनतेसोबत विचारविनिमय केल्याशिवाय प्रकल्प पूर्ण केले तर कोकणातील पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील प्रदेशातील २.८ कोटी लोकसंख्येवर विपरीत परिणाम होईल असा इशाराही आदित्य यांनी दिला आहे. अतिसंवदेनशील क्षेत्रात असलेल्या पश्चिम घाटाबाबतही त्यांनी मुद्दे उपस्थित केले आहेत. राज्यांच्या भूमिकेला दुय्यम महत्त्व धोकादायक अधिसूचनेच्या मसुद्यामध्ये पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्राची परिभाषा संकुचित करण्यात आली आहे. त्यामधून गावे, जंगले आणि किनारपट्टी वगळण्यात आली आहेत. पर्यावरणासंदर्भात निर्णय घेताना राज्य सरकारच्या भूमिकेला कमी महत्व दिल्याबद्दल आदित्य ठाकरे यांनी चिंता व्यक्त केली असून त्याचे पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्या प्रयत्नांवर थेट परिणाम होऊ शकतात, असा सावधगिरीचा इशाराच एकप्रकारे ठाकरे यांनी दिला आहे. हा मसुदा केंद्र सरकारला राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाची नेमणूक करण्याचे अधिकार देतो. राज्य सरकारे ही पर्यावरणीय बाबींशी जास्त एकरूप असतात. त्यांना त्यांच्या स्थानिक प्रदेशांच्या पर्यावरणीय संवेदनशीलतेचे अधिक चांगले ज्ञान असते. विकेंद्रीकरण करण्याऐवजी पर्यावरणीय मंजुरीमधील अशा केंद्रीकरणामुळे केवळ अडथळे निर्माण होतील किंवा स्थानिक समस्या लक्षात न घेता प्रकल्पांना मंजुरी मिळू शकते, याकडेही आदित्य ठाकरे यांनी लक्ष वेधले आहे.
