नागरी सेवा परीक्षा (यूपीएससी) पद्धतीत सरकारने हस्तक्षेप करून इंग्रजीचे महत्त्व कमी करणे हा भावी पिढय़ांच्या भविष्याशीच खेळ असून इंग्रजी आणि बिगरइंग्रजी अशा वादाचा प्रशासकीय सेवेतही शिरकाव करून देणे ठरणार आहे, अशी गंभीर बाब अनेक माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना अधोरेखित केली. त्यातही निव्वळ हिंदी तर देशाच्याच अनेक राज्यांतही चालत नाही, तिथे स्थानिक भाषेत व इंग्रजीतच प्रशासकीय कारभार होत असताना आता इंग्रजीविरोधी सूर लावणारे काय करतील, असा नामी सवालही काही अधिकाऱ्यांनी केला.द. म. सुकथनकर (माजी मुख्य सचिव) : आंदोलकांच्या मागण्यांत फारसे तथ्य नसून हिंदूीभाषिकांच्या दबावापोटी सरकारने निर्णय घेतला आहे. मात्र इंग्रजी ही जागतिक भाषा आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा दिल्यानंतर कोणत्या राज्यात व कोणत्या सेवेत नियुक्ती मिळेल, याची माहिती नसते. ज्या राज्यात नियुक्ती होईल, तेथील भाषाही शिकावी लागते. परदेशातही काम करण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे इंग्रजी भाषेतूनच सर्व व्यवहार करावे लागतात. प्रशासकीय अधिकारी ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर ३०-३५ वर्षे देशात काम करणार असतो. तो उत्तम दर्जाचाच असला पाहिजे. त्यामुळे बुध्दीहीन, विचारहीन पध्दतीने भावनेच्या आहारी जाऊन कोणताही निर्णय घेतला जाऊ नये. प्रशासकीय सेवेचा दर्जा कमी होईल, अशा पध्दतीने निर्णय घेवू नयेत. रत्नाकर गायकवाड (माजी मुख्य सचिव, मुख्य माहिती आयुक्त) : प्रशासन सेवेत इंग्रजीला अनन्यसाधारण महत्व असून ते कमी करण्याचा निर्णय चुकीचा आणि दुर्दैवी ठरेल. लोकसेवा आयोग ही स्वायत्त संस्था असल्याने, कोणत्याही राजकीय दबावाखाली असे निर्णय घेणे योग्य नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात आणि सगळ्याच नोकऱ्यांमध्ये इंग्रजीची जाण आवश्यक आहे. शिवाय, ज्या पूर्व परीक्षेतील इंग्रजीचा बाऊ केला जातो, त्या परीक्षेतील इंग्रजी उच्च दर्जाचे नसते. त्यामुळे या विषयावर एवढा गदारोळ आणि बाऊ करण्याची गरज नाही. जॉनी जोसेफ (माजी मुख्य सचिव) : सनदी अधिकाऱ्याची या बहुभाषिक देशात कोठेही नियुक्ती होऊ शकते. तेव्हा इंग्रजीचे उत्तम ज्ञान आवश्यकच आहे. इंग्रजीवरील प्रभुत्वामुळेच देशाने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात असामान्य प्रगती केली आहे. दहावी परीक्षेतही इंग्रजी अनिवार्य असते मग आयएएसच्या प्राथमिक परीक्षेत तो विषयच नको, हा बाऊ कशासाठी? दोनशे मार्काच्या परीक्षेत २० मार्काचे इंग्रजी जर त्रासदायक होत असेल तर ते योग्य नाही. इंग्रजी ही प्रशासकीय भाषा असून नेतृत्व आणि निर्णयक्षमतेच्या कसोटीसाठी ज्या कोणत्या परीक्षा असतील त्याला विद्यार्थ्यांनी सामोरे गेलेच पाहिजे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काही लाख मुलांमधून मुख्य परीक्षेसाठी निवडक मुलांना घ्यायचे असते. अशावेळी कठोर छाननी हवीच. जागतिकीकरणाच्या रेटय़ाचा विचार करता सनदी अधिकाऱ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ होण्यासाठी परीक्षापद्धती कठोर हवीच. जे आंदोलन या निमित्ताने सुरु आहे ते पूर्णपणे चुकीचे आहे. सुधीर ठाकरे (राज्य लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष): इंग्रजीचे गुण वगळण्याची केंद्राची तयारी आणि सनदी सेवा इच्छुकांची मागणी या दोन्ही बाबी दुर्दैवी आहेत. इंग्रजी ही जागतिक दर्जाची आणि सर्वसमावेशक भाषा असून त्याला विरोध अत्यंत चुकीचा आहे. सनदी सेवेत कोणतेही राज्य मिळू शकते. तेथे हिंदीतूनच कामकाज होईल, असा हट्ट धरता येणार नाही. या प्रकरणात सरकारी हस्तक्षेप चुकीचाच आहे.शरद काळे (माजी महापालिका आयुक्त): प्रशासकीय परीक्षा देणाऱ्या अधिकाऱ्याला अन्य राज्ये, केंद्र सरकार, जागतिक बँक व वित्तीय संस्थांशी समन्वय ठेवावा लागतो. जागतिक पातळीवर अनेक प्रकारच्या निविदा मागवाव्या लागतात. त्यामुळे त्याला इंग्रजीचे चांगले ज्ञान आवश्यक असते. प्रशासकीय अधिकाऱ्याचा उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजाशी संबंध येतो व निकालपत्रे अभ्यासावी लागतात. तेथील कामकाजाची भाषा इंग्रजी आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती ज्या राज्यात होते, तेथील भाषााही शिकावी लागते. महाराष्ट्रात अन्य भाषिक अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली, तर त्याला मराठीचे ज्ञान संपादन करावे लागते. हिंदूीला अधिक महत्त्व देण्याचे नवीन केंद्र सरकारचे धोरण असावे. पण शेवटी तारतम्याने व तोल सांभाळून कोणताही निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. अरविंद इनामदार (माजी पोलीस महासंचालक): केंद्रीय लोकसेवा आयोग ही स्वायत्त यंत्रणा असल्याने सरकारने त्यात अजिबात ढवळाढवळ करता कामा नये. या परीक्षांची गुणवत्ता कायम राहिली पाहिजे. त्यामुळे त्यात दूरान्वयेही राजकारण आणू नये. एकीकडे या परीक्षांसाठी वय तसेच इतर अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. आता थेट गुणवत्तेवरच घाला घालण्याचा हा प्रयत्न अयोग्य व निषेधार्ह आहे. अशा तऱ्हेने शासनाने या परीक्षांमध्ये हस्तक्षेप करणे म्हणजे भविष्यात इंग्रजी आणि बिगरइंग्रजी अशा वादाला खतपाणी घालणे आहे. दरवर्षी तब्बल साडेसहा लाख विद्यार्थी या परीक्षेला बसतात. अशावेळी या परीक्षांना कठोर चाळणी आवश्यक आहे. त्यामुळे शासनाने ढवळाढवळ न करता तटस्थ राहिले पाहिजे. कॅग, न्यायालये, निवडणूक आयोग याप्रमाणेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची स्वायत्तता जपलीच पाहिजे. इंग्रजीचे गुण ग्राह्य़ न धरण्याची घोषणा चुकीची आहे. राष्ट्रभाषा म्हणून हिंदूी आणि व्यावसायिक भाषा म्हणून इंग्रजी आलीच पाहिजे. त्यात सरकारचा हस्तक्षेप म्हणजे भावी पिढय़ांच्या भविष्याशी आपण खेळतो आहोत, याचे भान बाळगले पाहिजे. या परीक्षांच्या पद्धती वर्मा आयोगाने केलेल्या शिफारशींप्रमाणे सुरू आहेत. त्या एका रात्रीत आलेल्या नाहीत. जे काही ठरवायचे आहे ते आयोगाला ठरवू द्या. सरकारने त्यापासून अलिप्तच राहिलेले बरे.
