शिक्षक पात्रता परीक्षेबाबत कायद्यामध्ये राज्याकडून दुरुस्ती करण्याबाबत महाधिवक्ता यांचे मत घेऊन योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत केले. शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांना न्याय देण्याची मागणी नागोराव गाणार यांनी सभागृहात केली. यासंदर्भात सरकारची भूमिका मांडताना गायकवाड म्हणाल्या, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे शिक्षकांना आवश्यक आहे. ही किमान अर्हता प्राप्त करण्यासाठी वाढीव संधी देण्याची बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत आहे. त्यासाठी राज्य शासन केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. केंद्र सरकारला पत्र पाठवून विनंतीदेखील करण्यात आली आहे. राज्यात १६ वेळा ही परीक्षा घेण्यात आली. ज्या शिक्षकांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे, त्यांना ती आयुष्यभरासाठी लागू राहावी, अशी शासनाची भूमिका आहे. ‘यूजीसी’च्या सूचनेनंतर सहयोगी प्राध्यापकांबाबत कार्यवाही! सहयोगी प्राध्यापक पदोन्नती व वेतननिश्चिती पडताळणीबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या त्रुटी निवारण समितीकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले असून ते प्राप्त झाल्यानंतर त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले. सामंत म्हणाले, राज्यात सुमारे ५०० प्राचार्याची पदे भरावयाची होती. त्यापैकी २६० प्राचार्याची भरती करण्यात आलेली आहे. उर्वरित पदांबाबत वित्त विभागाने परवानगी दिल्यानंतर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे.
