संदीप आचार्य देशभरातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत गेल्या पाच वर्षांत सातत्याने घट होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन उद्योगप्रवण अभियांत्रिकी शिक्षणाला प्राधान्य देत ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’च्या (एआयसीटीई) नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करून अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा दर्जा सुधारणार असल्याचे एआयसीटीईच्या उच्चपदस्थांनी सांगितले. यासाठी अध्यापकांना विशेष प्रशिक्षण, काटेकोर दर्जा नियमन, औद्योगिक प्रशिक्षण तसेच खाजगी महाविद्यालयांना मूल्यांकन बंधनकारक करण्यात येणार आहे. यातून सध्या सुरू असलेली प्रवेशाची घसरण थांबेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. देशभरात अभियांत्रिकीची सुमारे साडेतीन हजार महाविद्यालये असून जवळपास वीस लाख प्रवेश क्षमता होती. गेल्या काही वर्षांत या प्रवेश क्षमतेत वेगाने घसरण होत आहे. प्रामुख्याने सिव्हिल व मेकॅनिकलच्या अभ्यासक्रमाला कमी विद्यार्थी प्रवेश घेत असल्याचे दिसून येते. तमिळनाडूमधील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात १,६७,६५२ प्रवेशक्षमता असून यंदा वर्षी केवळ ८३,३९६ विद्यार्थ्यांनी अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. हे प्रमाण ४९.७४ टक्के एवढे आहे. महाराष्ट्रात यंदा एक लाख ३४ हजार जागांपैकी पन्नास टक्के जागा म्हणजे ६० हजाराहून अधिक जागा रिकाम्या राहिल्या असून गुजरात, तेलंगणा, ओरिसा व छत्तीसगड या राज्यांतही हीच स्थिती आहे. याबाबत ‘इंडियन सोसायटी फॉर टेक्निकल एज्युकेशन’ (आयएसटी)चे अध्यक्ष प्राध्यापक प्रताप देसाई यांनी सांगितले, उद्योगांच्या गरजा लक्षात घेऊन शिक्षणपद्धतीत बदल करण्यासाठी पाठपुरवा सुरू आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधून शिकून बाहेर पडणाऱ्या नवउद्योजकांसाठी उद्योगप्रधान वातावरण निर्मितीला प्राधान्य मिळाल्यास अधिकाधिक तरुण व्यवसायात स्थिरावतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यासाठी संस्थास्तरावर वातावरण निर्मिती करण्यावर एआयसीटीईने भर द्यावा, यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असेही देसाई यांनी सांगितले. एआयसीटीईने आपल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले व त्यासाठी भरारी पथके नेमून दरवर्षी दहा टक्के अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची तपासणी केली तरी अभियांत्रिकी शिक्षणाचा दर्जा सुधारून विद्यार्थ्यांची गळती थांबेल असे सिटिझन फोरम संघटनेचे प्राध्यापक समीर नानिवडेकर यांनी सांगितले. शिक्षकांचा दर्जा सुधारणारण्यासाठी प्रयत्न अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा दर्जा सुधारण्याला मनुष्यबळ विकास मंत्रालय तसेच एआयसीटीईने प्राधान्य दिले असून यासाठी शिक्षकांचा दर्जा सुधारण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जाणार आहेत. यात विद्यार्थ्यांकडून शिक्षकांच्या अध्यापनाचे मूल्यमापन मागविले जाणार आहे. तसेच ७२३ महाविद्यालयांमध्ये निवृत्त अध्यापकांच्या माध्यमातून शिक्षकांच्या शिकविण्याच्या पद्धतीची चिकित्सा केली जाणार आहे. ७५ संस्थांचे ‘बंद’साठी अर्ज : विद्यार्थी आज चांगल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या शोधात असून ज्या महाविद्यालयात पुरेशा सोयीसुविधा नाहीत अशी महाविद्यालये अथवा तेथील अभ्यासक्रम बंद होत आहेत. गेल्या वर्षभरात देशभरात ७५ संस्थांनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय बंद करण्यासाठी एआयसीटीईकडे परवानगी मागितली, तर अनेक महाविद्यालयांनी आपल्याकडील विविध अभ्यासक्रम बंद करण्यासाठी परवानगी मागितल्याचे एआयसीटीईच्या सूत्रांनी सांगितले.
