माजी अर्थमंत्र्यांच्या आश्वासनाकडे अजित पवारांचा रोख मुंबई : ‘वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असेल आणि यात काही अडचण आली तरी केंद्र सरकार ही नुकसानभरपाई देईल’, या माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जानेवारी २०१७ मध्ये दिलेल्या आश्वासनाकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लक्ष वेधले. तत्कालीन अर्थमंत्र्यांच्या ग्वाहीनुसार ही रक्कम देण्याची जबाबदारी केंद्राची असल्याचेही पवार यांनी स्पष्ट केले. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत नुकसानभरपाईच्या रकमेबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यांसमोर दोन पर्याय मांडले. महाराष्ट्र सरकारला दोन्हीही पर्याय मान्य नाहीत. कारण यातून राज्याचे नुकसानच होईल, असे पवार यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. खुल्या बाजारातून कर्ज घेण्याची मुभा दिल्यास सर्वच राज्यांसाठी व्याजदर समान असेलच अशी हमी देता येत नाही. काही राज्यांना कमी, तर काही राज्यांना जादा व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागेल. वस्तू आणि सेवाकराचे सूत्र हे कररचनेत समानता असे आहे. राज्यांनी खुल्या बाजारातून कर्ज घेताना ही समानता पाळली जाईलच असे नाही. यापेक्षा केंद्र सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँक वा खुल्या बाजारातून कर्ज घेऊन ते राज्यांना द्यावे, अशी भूमिका पवार यांनी मांडली.वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या ३ आणि ४ जानेवारी २०१७ मध्ये झालेल्या आठव्या बैठकीत तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यांना नुकसानभरपाईची ग्वाही दिली होती. या बैठकीत त्यांनी काही आर्थिक अडचण आली तरीही केंद्र राज्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम देईल, असे स्पष्ट के ले होते. बैठकीच्या कार्यवृत्तात त्याचा समावेश आहे. तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी तेव्हा तसे आश्वासन दिले असल्यास त्याची पूर्तता करण्याची जबाबदारी विद्यमान अर्थमंत्र्यांची आहे, असेही पवार म्हणाले. ‘भरपाईची मुदतही वाढवा’ नुकसानभरपाईची रक्कम केंद्राने राज्यांना पाच वर्षे देण्याची तरतूद असली तरी सध्याच्या परिस्थितीत या मुदतीत वाढ करावी, अशी मागणीही अजित पवार यांनी वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या बैठकीत के ली. ‘राज्यांना अधिक निधी द्यावा’ ’वस्तू आणि सेवा कर नुकसानभरपाईचे राज्याचे २२ हजार ५३४ कोटी रुपये थकले आहेत. ही रक्कम कधी मिळणार याबाबत कोणतेही आश्वासन केंद्र सरकारने दिलेले नाही. ’करोनाच्या संकटाचा सामना करताना महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांच्या तिजोरीवर ताण वाढला. ’ अशा वेळी केंद्र सरकारनेच राज्यांना अधिक निधी द्यावा, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
