पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग एमएमआरडीएकडे हस्तांतरीत महामार्गालगतची दारूची दुकाने, बार बंद करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशातून मुंबई आणि ठाण्यातील दुकाने आणि बारची सुटका झाली आहे. या दोन्ही शहरांमधून जाणारे पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग डिनोटीफाय करून त्याचे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे(एमएमआरडीए) पाच वर्षांसाठी हस्तांतरण करण्याचा निर्णय बांधकाम विभागाने घेतला. त्याबाबताच प्रस्तावाला शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिल्यानंतर याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून या दोन्ही मार्गावरील बंद पडलेली दारूची दुकाने आणि बार पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयाद्वारे राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील दारूच्या दुकानांबरोबरच बार, दारू विक्री करणारी रेस्टॉरंट आणि पब चालविण्यास मनाई केली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील २५ हजार ५१३ दारू विक्रीच्या परवान्यांपैकी १५ हजार ६९९ दुकाने बंद झाली आहेत. त्यामुळे सरकारला सात हजार कोटींचा फटका बसणार आहे. शिवाय हजारो कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. त्यावर उपाय म्हणून स्थलांतर फी न घेता ही दुकाने अन्यत्र स्थलांतरित करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी त्याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. महामार्गालगतची दारूची दुकाने तसेच बार, रेस्टॉरंट बंद झाल्याचा सर्वाधिक फटका राज्य सरकारला बसू लागला असून यातून मार्ग काढण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात मुंबई-ठाण्यातील दुकाने, बार या कायद्याच्या कचाटय़ातून मुक्त करण्यात आली आहेत. या दोन्ही शहरांच्या हद्दीतून जाणाऱ्या पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंस रस्त्यालगत मोठय़ा प्रमाणात दारूची दुकाने आणि बार आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गेल्या काही दिवसांपासून ती बंद आहेत. आता हे दोन्ही मार्ग मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे(एमएमआरडीए) हस्तांतरण करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. सरकारच्याच सूचनेनुसार एमएमआरडीएने हे दोन्ही रस्ते हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागास दिला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आपल्या सन २००१ च्या रस्ते अवर्गीकृत (डी क्लाशिफिकेशन) धोरणाबाबतच्या शासन निर्णयाचा आधार घेत हे दोन्ही रस्ते एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती करण्यावरून वाद दारूची दुकाने आणि बार यांना दिलासा देण्यासाठी पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला असला तरी या रस्त्यांची देखभार आणि दुरुस्तीचा खर्च कोणी करायचा यावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. या दोन्ही रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यंदा ६०० कोटींचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा निधी मिळावा अशी मागणी एमएमआरडीएने केली आहे. तर आपल्या ताब्यात नसलेल्या रस्त्यांवर खर्च कसा करणार अशी भूमिका बांधकाम विभागाने घेतल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सन २००१च्या शासन निर्णयानुसार महापालिका, नगरपालिकांनी त्यांच्या हद्दीतून जाणारे मार्ग आपल्याकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केल्यास असे मार्ग हस्तांतरित करता येतात. मुंबई-ठाण्यातील प्रश्न मार्गी लागल्यानंतर नजीकच्या काळात अन्य शहरातून जाणारे मार्गही अशाच प्रकारे त्या त्या विभागातील प्राधिकरणे आणि महापालिकांकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत.
