गुन्ह्य़ाच्या नव्या पद्धतीने भरारी पथकही चक्रावले मुंबईत जकातीचा महसूल वाढविण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडून आपल्या नावाचा ठसा उमटविणाऱ्या व्ही. राधा या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्त झाल्यानंतर या विभागाचे राज्य भरारी पथकही कमालीचे सक्रिय झाले आहे. गेल्या काही दिवसांत कोकणातील कसाळ, फोंडा तसेच सोलापूर आणि परभणी येथे भरारी पथकाने केलेल्या कारवाईत मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा स्पिरिट तसेच कच्चा माल हस्तगत करण्यात आला आहे. कसाळ येथे नौदलाला सेवा पुरविण्याच्या आड मद्यतस्करी सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले तर परभणीत एका बडय़ा राजकीय नेत्याच्या मद्य कारखान्यात मळीचा मोठय़ा प्रमाणात अवैध साठा आढळून आला. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे संचालक आणि दक्षता विभागाचे प्रमुख सुनील चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली भरारी पथकाचे निरीक्षक जितेंद्र गोगावले आणि रवींद्र उगले यांच्या पथकाने केलेल्या कारवाईत कसाळ येथे गोव्यातील वास्को येथून आलेला ट्रक ताब्यात घेण्यात आला. संरक्षण दलासाठी सेवा पुरविण्यासाठी ज्या पद्धतीने ट्रक वापरले जातात, तसाच हा ट्रक होता. ‘ऑन नेवल डय़ुटी’ असे मोठय़ा अक्षरात त्यावर लिहिलेले होते. शक्यतो असे ट्रक थांबविले जात नाही, परंतु भरारी पथकाने तपासणीसाठी हा ट्रक थांबविला आणि कागदपत्रांची तपासणी केली तेव्हा त्यात त्रुटी आढळून आल्या. त्यामुळे ट्रकची तपासणी केली असता ५२ लाख रुपये किमतीचे स्पिरिट गोव्याकडे चालले होते, असे आढळून आले. या स्पिरिटपासून हजारो लिटर मद्य तयार करता येते. त्यामुळे राज्य शासनाचा किमान २२ ते २४ लाखांचा महसूल बुडणार होता, याकडे एका अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. संरक्षण दलाला सेवा पुरविणाऱ्या वाहनांकडे आतापर्यंत लक्ष दिले जात नव्हते. त्याचाच फायदा उठवून राजरोसपणे मद्यतस्करी सुरू होती, असे आढळून आले आहे. फोंडा येथे अशाच पद्धतीने एक कंटेनर थांबविण्यात आला. या ट्रकची तपासणी केली असता एकूण ९६ पिंपे आढळून आली. सुरुवातीची सहा पिंपे रिकामी होती, परंतु उर्वरित ९० पिंपांमध्ये सुमारे १८ हजार लिटर स्पिरिट आढळून आले. यापासून तब्बल ३८ हजार लिटर मद्यनिर्मिती करता येते. सोलापूर आणि परभणी येथेही अशाच पद्धतीने दोन ट्रक ताब्यात घेण्यात आले असता मोठय़ा प्रमाणात स्पिरिटची वाहतूक होत असल्याचे आढळून आले. हे ट्रक ज्या कारखान्याशी संबंधित होते, त्यापैकी परभणी येथील कारखान्यात छापे टाकले असता मोठय़ा प्रमाणात मळीचा बेकायदा साठा आढळून आला. साडेसात हजार प्रति टन या मळीचा दर पाहता शासनाचे महसुलाचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी कारवाई करण्यात आली आहे.
