मुंबई : विद्यार्थी मिळवण्यासाठी धडपडणाऱ्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना आता पारंपरिक अभ्यासक्रमांऐवजी नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्याची मुभा मिळणार आहे. संस्थेसाठी मंजूर असलेल्या प्रवेश क्षमतेत बदल न करता सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाऐवजी नवे विषय सुरू करता येतील. पारंपरिक अभियांत्रिकी शाखांसाठी विद्यार्थ्यांची मागणी काही वर्षे घटली आहे. महाविद्यालयांमधील पन्नास टक्क्यांहून अधिक जागा रिक्त राहात आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर नव्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना परवानगी न देण्याचा निर्णय अखील भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने घेतला. त्यापुढील टप्प्यात आता पारंपरिक अभ्यासक्रमांच्या जागी बाजारपेठेची मागणी असलेले नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यावर परिषदेने भर दिला आहे. अनुषंगाने यंदाच्या नियमावलीतही परिषदेने बदल केला आहे. यंदा अभियांत्रिकीतील पारंपरिक शाखा म्हणजे यांत्रिकी (मेकॅनिकल), विद्युत (इलेक्ट्रिकल), स्थापत्य (सिव्हील) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या शाखांच्या अतिरिक्त तुकडय़ांनाही मान्यता देण्यात येणार नाही. त्याऐवजी नव्या अभ्यासक्रमाचे वर्ग सुरू करण्याची मुभा संस्थांना मिळणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ब्लॉकचेन, मशीन लर्निग, डेटा सायन्स आणि अ‍ॅनालिटिक्स, क्लाऊड कम्प्युटिंग, रोबोटिक्स असे ३९ नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे आवाहन परिषदेने केले आहे. संस्थांनी त्यांच्या प्रवेश क्षमतेत बदल न करता नवे अभ्यासक्रम सुरू करायचे आहेत. पारंपरिक शाखांचा कोणताही अभ्यासक्रम बंद करून त्याऐवजी सरसकट नवे अभ्यासक्रम सुरू करता येणार नाहीत. संगणक अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या शाखा असलेल्या महाविद्यालयाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ब्लॉकचेन, मशीन लर्निग, डेटा सायन्स आणि अ‍ॅनालिटिक्स, सायबर सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आयओटी) हे अभ्यासक्रम सुरू करता येतील. स्थापत्य अभियांत्रिकी असलेल्या महाविद्यालयाला स्मार्ट सिटीज, कोस्टल अँड ऑफशोअर, सस्टेनेबल इंजिनीअरिंग असे अभ्यासक्रम सुरू करता येतील. अशा प्रकारे कोणते पारंपरिक शाखांऐवजी किंवा बरोबरीने कोणते अभ्यासक्रम सुरू करता येतील याची यादीच परिषदेने नियमावलीत जाहीर केली आहे. समितीची शिफारस.. : परिषदेने अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची स्थिती, अभ्यासक्रम अद्ययावत करण्यासाठी आयआयटी-हैदराबादचे अध्यक्ष बीव्हीआर मोहन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने सध्याच्या प्रवेशक्षमतेत बदल न करता नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार परिषदेने यंदापासून नियमावलीत बदल केले आहेत.
