आर्थिक आणि राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या ठरलेल्या मुंबई महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये होत आहे. निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात एकमेकांशी दोन हात करण्यासाठी सिद्ध होऊ लागले आहेत. पण मुंबईतील सेवा-सुविधांकडे मात्र तसे गांभीर्याने कुणीच लक्ष देत नाही. सध्या सत्तेवर असलेल्या राजकारण्यांनी ‘सुंदर मुंबई, स्वच्छ मुंबई’ ही घोषणा करून बरीच वर्षे लोटली. पण गेल्या अनेक वर्षांमध्ये मुंबई सुंदर नव्हे, स्वच्छही बनू शकलेली नाही. उलट या शहराचे बकालीकरण वाढत चालले आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये झपाटय़ाने वाढलेल्या झोपडपट्टय़ा मुंबईच्या विद्रूपीकरणाला कारणीभूत ठरत आहेत. झोपडपट्टय़ांना जमिनीवर पसरण्यास जागा कमी पडू लागली म्हणून की काय झोपडय़ांवर सहा-सात मजल्यांचे इमले चढविले जात आहेत. त्यामुळे या झोपडपट्टय़ा अधिकच धोकादायक बनल्या आहेत. झोपडपट्टी परिसरात मलनिस्सारण अथवा सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी सक्षम असे वाहिन्यांचे जाळेच नसल्यामुळे झोपडय़ांमधून वाटेल तिकडे सांडपाणी, मलजल सोडले जात आहे. परिणामी, दरुगधी आणि आरोग्याचे प्रश्न झोपडपट्टीवासीयांनाच नव्हे, तर आसपासच्या परिसरातील रहिवाशांनाही भेडसावत आहेत. झोपडपट्टय़ांमध्ये जमा होणारा कचरा उचलण्याची सक्षम व्यवस्था नाही. त्यामुळे झोपडपट्टय़ा उकिरडा बनल्या आहेत. ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’मुळे मुंबई झोपडपट्टीमुक्त होईल, अशी एक अपेक्षा होती. या योजनेमुळे इमारतीमधील चांगल्या घरात राहण्याचे स्वप्न झोपडपट्टीवासीय पाहात होते. परंतु रहिवाशांमध्ये पडलेले गट-तट, मतपेढीवर डोळा ठेवून राजकीय पक्षांचे सुरू असलेले राजकारण आदी कारणांमुळे अनेक योजना वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्या असून झोपडपट्टीवासीयांना मात्र बकाल वस्तीमध्येच खितपत पडावे लागले आहे. पाणी हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. मुंबापुरीत राहणाऱ्या प्रत्येकाला पाणी मिळायलाच हवे. पण मुंबईमध्ये समान पाणीवाटप करणे पालिकेला आजतागायत जमलेले नाही. अनेक भागांमध्ये कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असून रहिवाशांना अपुरा पाणीपुरवठा होत आहे. केवळ पाणी हा चाळींमधील रहिवाशांचा भांडणाचा विषय बनला आहे. दर वेळी निवडणुकांमध्ये मुंबईकरांना २४ तास पाणीपुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले जाते आणि त्यानंतर पुढील पाच वर्षांमध्ये या आश्वासनाचा राजकारण्यांना विसर पडतो. या वचनाची पूर्तता करण्यासाठी मुंबईकरांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांमध्ये तेवढे पाणी उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. पण मुळात आडात नाही, तर पोहऱ्यात कसे येणार? मुंबईकरांची तहान मोठी आहे. त्यांची तहान भागविण्यासाठी पालिकेने काही प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. पण ही केवळ घोषणा आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी मुंबईकरांची पाण्याची वाढती तहान भागविणे पालिकेला शक्य नाही. आतापर्यंत सरकारी यंत्रणांच्या भूखंडावर उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्टय़ांना पालिकेकडून पाणी मिळविण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढावी लागली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालिकेने काही अटीसापेक्ष या झोपडपट्टय़ांमध्ये पाणीपुरवठा करण्याची तयारी दर्शविली आहे. या अटींची पूर्तता करणाऱ्या झोपडपट्टीधारकालाच पालिकेचे पाणी मिळू शकणार आहे. जीर्ण झालेल्या जलवाहिन्यांमधून होणारी गळती, दूषित पाणीपुरवठा हे प्रश्न आजही मुंबईकरांना भेडसावत आहेत. एकंदर परिस्थिती पाहता पालिकेला मुंबईकरांना पुरेसे, स्वच्छ पाणी पुरविणे जमलेले दिसत नाही. जगभरात प्रतिष्ठा मिळविलेल्या मुंबईतील स्वच्छतेच्या नावाने बोंबच आहे. रस्त्यावरील कचराकुंडय़ा हटवून कचराकुंडीमुक्त मुंबई करण्याची घोषणा पालिकेने केली होती. परंतु कचराकुंडी हटविल्यानंतर लोकांनी तो टाकायचा कुठे? कचरा थेट मुंबईकरांच्या घरातून उचलण्याची घोषणाही पालिकेने केली. नगरसेवकांनी आपले नाव कोरलेल्या दोन छोटय़ा कचराकुंडय़ा घराघरांत पोहोचविल्या. पण घराघरांतून कचरा गोळा करण्यासाठी मोठय़ा यंत्रणेची गरज आहे. ही यंत्रणा पालिकेकडे नाही. मुळात मुंबईतील घरांची संख्या आणि पालिकेचे मनुष्यबळ यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. त्यामुळे ही योजनाही समस्यांच्या वावटळात अडकली आहे. या योजनेमुळे केवळ नगरसेवकांना प्रसिद्धी मिळाली इतकेच! मे महिन्यातील उन्हाच्या काहिलीतून सुटका करणारा पावसाळा सुरू होताच मुंबईकरांच्या छातीत धस्स होते. मुसळधार पावसामुळे सखल भाग जलमय होणार, नदी-नाले-गटारे तुंबणार आणि त्यापाठोपाठ साथीच्या आजारांचा प्रादुर्भाव वाढणार ही मुंबईकरांच्या भीतीची मुख्य कारणे. त्याचबरोबर पावसाच्या तडाख्यात खड्डेमय होणारे रस्ते. त्यामुळे मंदावणारी वाहतूक आणि पादचाऱ्यांना पदोपदी खावी लागणारी ठेच. पालिकेकडून मुंबईकरांना तशा अनेक सुविधा पुरविल्या जातात. प्रत्येक सुविधेत त्रुटी असल्याने मुंबईकरांना अडचणींचाच सामना करावा लागतो हे मात्र खरे. मुंबईतील वाढत्या समस्यांच्या पाश्र्वभूमीवर येत्या फेब्रुवारीमध्ये महापालिकेची निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीसाठी प्रभाग फेररचना करण्यात आली. फेररचनेत प्रत्येक प्रभागाच्या सीमा बदलल्या आहेत. कमी झालेल्या लोकसंख्येमुळे शहर भागातील सात प्रभाग कमी झाले, तर लोकसंख्येच्या घनतेमुळे तितकेच प्रभाग पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांमध्ये वाढले. नव्या पालिका सभागृहात शहराला कमी, तर उपनगरांना अधिक प्रतिनिधित्व लाभणार आहे. या निवडणुकीसाठी शिवसेना आणि भाजप यांच्यामध्ये युती होणार की नाही यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. शिवसेना आणि भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतल्यास या दोन्ही पक्षांमध्येच चुरस होण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह सर्वच विरोधी पक्षांवर होणार आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसपुढे समाजवादी पार्टीबरोबरच एएमआयएमचे आव्हान आहे. मुस्लीम नगरसेवक आणि इच्छुक कार्यकर्ते काँग्रेसमधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहेत. आपापल्या प्रभागात प्रभावशाली मुस्लीम नेत्यांनी एएमआयएममधून निवडणूक लढविल्यास त्याचा फटका काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीला बसण्याची चिन्हे आहेत. युती फिसकटल्यास अमराठी मतदारांची संख्या अधिक असलेल्या भागात भाजपला टक्कर देता यावी या दृष्टीने चांगल्या उमेदवाराचा शोध शिवसेना घेत आहे. एकंदर सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात परस्परांवर मात करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.
