21 November 2019

News Flash

आंबेडकर स्मारक खर्चात १६६ कोटींची वाढ

इंदू मिल येथील ४८४१४.८३ चौरस मीटर जागेवर हे स्मारक अस्तित्वात येणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ११ ऑक्टोबर, २०१५ रोजी इंदू मिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते.

दोन वर्षांच्या विलंबामुळे ‘एमएमआरडीए’ला फटका

बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अत्यंत गाजावाजा करून भूमिपूजन करण्यात आलेल्या दादरच्या इंदू मिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे एकही काम अद्याप सुरू झालेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजनाचा कार्यक्रम पार पडल्यापासून दोन वर्षे उलटल्यानंतरही हा भूखंड जैसे थे अवस्थेत आहे. या विलंबामुळे आंबेडकरप्रेमींमध्ये तीव्र नाराजी आहेच; पण स्मारकाच्या खर्चातही तब्बल १६६ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत हे स्मारक बांधण्यात येत आहे. आधी या स्मारकाकडून केंद्र सरकारकडून जागा मिळण्यास अडचणी येत असल्याने ते रखडले होते. आता जागा मिळून स्मारकाचे भूमिपूजन झाले तरी स्मारकाचे काम सुरू झालेले नाही. बिहार निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर या स्मारकाचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ११ ऑक्टोबर, २०१५ रोजी करण्यात आले होते. त्यावेळी राज्य सरकारने या स्मारकासाठी ४२५ कोटी रुपये खर्च येणार असल्याची माहिती दिली होती. मात्र आता या स्मारकाचा खर्च सुमारे ५९१ कोटी रुपयांवर गेला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडून मिळवलेल्या माहितीअंतर्गत ही बाब उघड झाली आहे.

इंदू मिल येथील ४८४१४.८३ चौरस मीटर जागेवर हे स्मारक अस्तित्वात येणार आहे. या जागेचा ताबा एमएमआरडीएने सरकारच्या वतीने २५ मार्च, २०१७ रोजी घेतला. स्मारकाच्या बांधकामासाठी १४ एप्रिल, २०१७ रोजी निविदा मागविण्यात आल्या. निविदेसंबंधी कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर स्मारकाचे काम सुरू होईल, असा अंदाज आहे. यासाठी सुमारे ५९१ कोटी रुपये इतका खर्च येईल. या कामासाठी सरकारने वास्तुविशारद मेसर्स शशी प्रभू अँड असोसिएट्स यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांना आतापर्यंत ३.४४ कोटी इतकी रक्कम देण्यात आली आहे.

कोणतीही पूर्वतयारी न करता फक्त निवडणुकींवर डोळा ठेवून भूमिपूजन झाल्याने आजही स्मारकाचे काम प्रत्यक्षात सुरूच झाले नाही, अशी खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली. सरकारच्या नियोजनशून्य कारभाराचा आर्थिक फटका १६६ कोटी रुपयांचा आहे. भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी खबरदारी केंद्र आणि राज्य सरकारने घ्यावी, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे.

First Published on September 19, 2017 3:35 am

Web Title: ambedkar memorial expenditure increased by 166 crores
Just Now!
X