७० टक्के संमती नसतानाही विकासक नियुक्त राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांना तुरुंगाची हवा खायला लावणारा अंधेरी येथील ‘प्रादेशिक परिवहन विभागा’च्या (आरटीओ) मालकीच्या भूखंडावरील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी अखेर विकासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रकरणी झालेल्या निवडणुकीत कुठल्याही विकासकाला ७० टक्के संमती नसतानाही प्राधिकरणाने सर्वाधिक मते मिळविलेल्या शिव इन्फ्रा व्हिजन प्रा. लि. या कंपनीची विकासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. प्राधिकरणाने काळ्या यादीत टाकलेल्या एका विकासकाच्या नातेवाईकाशी या कंपनीचा संबंध असल्याची माहिती बाहेर आल्याने या प्रकल्पासाठी पुन्हा मागच्या दाराने घोटाळ्यातील विकासकालाच प्रवेश दिला गेल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. अंधेरी पश्चिमेतील अण्णानगर शिवशक्ती, कासम नगर आणि विठ्ठल-रखुमाई नगर या तीन झोपु योजनांचे मे. के. एस. चमणकर हे विकासक होते. या प्रकरणात लाच घेतल्याच्या आरोपावरून भुजबळ यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. या योजनेत चटईक्षेत्रफळ देण्याच्या मोबदल्यात नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, अंधेरीतील आरटीओ कार्यालय, सेवा निवासस्थाने, मलबार हिल येथील हायमाऊंट अतिथिगृह आदी बांधकामे चमणकर यांच्याकडून करून घेण्यात येणार होती. यापैकी फक्त सेवा निवासस्थानांचे बांधकाम शिल्लक आहे. मात्र चमणकर यांना अकार्यक्षम ठरवून त्यांना काढून टाकण्यात आले. या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केल्यानंतर प्राधिकरणाने नवा विकासक नियुक्त करण्यासाठी ३ ऑक्टोबर रोजी निवडणूक घेतली. या निवडणुकीत शिव इन्फ्रा व्हिजन प्रा. लि. या कंपनीला सर्वाधिक मते मिळाली. मे. चमणकर यांना काढून टाकताना तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, नव्या विकासकाची नियुक्ती ७० टक्के संमतीने करणे बंधनकारक होते. मात्र या नियमाकडे दुर्लक्ष करीत प्राधिकरणाने शिव इन्फ्रा व्हिजन प्रा. लि. या कंपनीची नियुक्ती केली आहे. या कंपनीच्या एका संचालकासोबत काळ्या यादीतील विकासकाचा मुलगा संचालक असल्याची माहिती रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीच्या नोंदीवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे मे. चमणकर यांच्यासोबतच त्या वेळी असलेल्या विकासकाला पुन्हा मागच्या दाराने प्रवेश दिल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. या प्रकल्पासाठी एल अ‍ॅण्ड टीने एसएसएम रिएल्टीसोबत संयुक्त भागीदारी करीत आपले तीन अर्ज सादर केले होते. परंतु एसएसएम रिएल्टी ही कंपनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने काळ्या यादीत टाकलेल्या विकासकाच्या नातेवाईकाची असल्याचा मुद्दा न्यायालयापुढे आल्यानंतर एल अ‍ॅण्ड टीने या निवडणूक प्रक्रियेतून माघार घेतली होती. एल अ‍ॅण्ड टीला रिक्षा हे निवडणूक चिन्ह वितरित झाले होते. त्यांनी माघार घेतल्यामुळे हे चिन्ह गोठवले जाणे अपेक्षित होते. परंतु हेच चिन्ह शिव इन्फ्रा व्हिजन प्रा. लि.ला देण्यात आले. प्राधिकरणाच्या या पक्षपातीपणामुळेच काळ्या यादीतील विकासकच पुन्हा या प्रकल्पात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी काहीही सांगण्यास नकार दिला.
