सेवामुक्त केलेल्या अंगणवाडी सेविकेची न्यायालयात धाव दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्याच्या कारणास्तव नोकरीवरून काढून टाकण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात एका अंगणवाडी सेविकेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. याप्रकरणी सरकारने, या अंगणवाडी सेविकेला नियमानुसार सेवेतून कमी केल्याचे स्पष्ट केले असून न्यायालयाने याबाबतचे अध्यादेश, अधिसूचना आणि संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तन्वी सोदाये या अंगणवाडी सेविकेने २००२मध्ये सुरू झालेल्या एकात्मक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत काम करण्यास सुरुवात केली होती. त्यानंतर २०१२ मध्ये त्यांना अंगणवाडी सेविका म्हणून बढती देण्यात आली. परंतु गेल्या मार्च महिन्यात तन्वी यांना पत्र पाठवून तीन अपत्ये असल्याच्या कारणास्तव नोकरीवरून कमी करण्यात येत असल्याचे कळवण्यात आले. ‘हम दो हमारे दो’ वा ‘हम दो हमारा एक’ म्हणजेच कुटुंब नियोजनाबाबत राज्य सरकारने २०१४ मध्ये एक अध्यादेश काढला. त्यानुसार शासनाच्या प्रत्येक विभागाच्या कर्मचाऱ्याला दोनपेक्षा अधिक अपत्ये नसावीत असे बंधनकारक करण्यात आले. याच अध्यादेशाचा दाखला देत तन्वी यांना सेवेतून कमी करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते. मात्र हा अध्यादेश काढण्यात आला, त्यावेळी आपण तिसऱ्यावेळी आठ महिन्यांची गर्भवती होतो. त्यामुळे या अध्यादेशाच्या आधारे आपल्याला सेवेतून कमी करण्याचा निर्णय बेकायदा आहे, असा दावा तन्वी यांनी याचिकेत केला आहे. सेवेतून कमी केल्यानंतर दोन महिन्यानंतर तन्वी यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका केली. मात्र गेल्या आठवडय़ात त्यांची याचिका सुनावणीला आली. त्या वेळी तन्वी यांच्या नियुक्ती आणि बढतीच्या पत्रात दोनपेक्षा अधिक अपत्ये नसण्याबाबतची अट घालण्यात आली नव्हती, असे त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याचप्रमाणे अध्यादेश अमलात आला त्या वेळी तन्वी आठ महिन्यांच्या गर्भवती होत्या आणि त्यांच्यावर या अध्यादेशाच्या आधारे कारवाई करणे म्हणजे हा अध्यादेश पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अमलात आणण्यासारखे आहे, असा युक्तिवादही करण्यात आला. असे करणे चुकीचे असून सेवेतून कमी करण्याचा सरकारचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी तन्वी यांनी न्यायालयात केली. संबंधित अध्यादेश राज्याच्या महिला आणि बाल विकास विभागाने काढला असून त्यात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत नियुक्त करण्यात येणाऱ्या अंगणवाडी सेविका तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांना लागू असल्याचे स्पष्ट केले होते, असे राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याशिवाय, छोटय़ा कुटुंबाबाबतचा नियम २००५पासूनच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात येत असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे हा अध्यादेश पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याचा तन्वी यांचा युक्तिवादही सरकारने खोडून काढला. २००५ पासूनच विविध अध्यादेश आणि अधिसूचनांद्वारे हा नियम लागू असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. सरकारची भूमिका छोटय़ा कुटुंबाबाबतचा नियम २०१४च्या आधीपासूनच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात येत आहे. या नियमात न बसणाऱ्या सर्वच सरकारी विभागांतील कर्मचाऱ्यांना नोकरीच्या संधींसाठी अपात्र ठरवणे, त्यांना मिळणारे लाभ नाकारणे किंवा नोकरीवरून काढून टाकण्याची कारवाई करण्यात आल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले. तसेच आपला निर्णय योग्य असल्याची भूमिका मांडली.
