राज्यातील सुमारे दोन लाख अंगणवाडी सेविकांनी मानधन वाढीच्या मागणीसाठी बेमुदत संप पुकारल्यामुळे या अंगणवाडय़ांमध्ये येणारी हजारो बालके कुपोषणाच्या विळख्यात सापडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या अंगणवाडय़ांमध्ये दर महिन्याला सुमारे तीन लाख गर्भवती महिलांच्या आरोग्याची तपासणी होत असल्याने या तपासणीलाही मोठा फटका बसणार आहे, आणि कुपोषणाच्या सीमारेषेवर असलेल्या बालकांचा रोजचा पोषण आहार बंद झाल्यास अनेक बालके पुन्हा तीव्र कुपोषित होऊन मृत्यूच्या दारात ढकलली जाण्याची भीती आरोग्य विभागातील डॉक्टरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्य़ांमधील ५० हजाराहून अधिक अंगणवाडय़ांमध्ये दरमहा सुमारे तीन लाख गर्भवती माता, हजारो बालकांची आरोग्य तपासणी, शून्य ते सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांना घरपोच पोषण आहार दिला जातो. याच अंगणवाडय़ांमध्ये आरोग्य विभागाचे कर्मचारी व डॉक्टर सॅम व मॅम म्हणजे कुपोषित व तीव्र कुपोषित मुलांची माहिती गोळा करून आवश्यकतेनुसार त्यांना ग्रामीण रुग्णालयात तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये उपचारासाठी दाखल करतात, आणि लसीकरणाची जबाबदारीही अंगणवाडी सेविकांवरच असते. ग्रामीण भागात आरोग्य, अनौपचारिक शिक्षण, संदर्भ सेवा, आदी सहा मूलभूत सेवांचे साधन असलेल्या सुमारे दोन लाख अंगणवाडी सेविकांना पाच हजार रुपये मानधन शासनाकडून दिले जाते तर मिनी अंगणवाडी सेविकांना ३२५० रुपये आणि मदतनीसांना अडीच हजार रुपये मानधन देण्यात येते. या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय आघाडी शासनाच्या काळात घेण्यात आला होता. आपल्याला किमान दुप्पट मानधन मिळावे अशी या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची मागणी युती सरकारने मान्य केली, पण गेल्या तीन वर्षांत आश्वासनांशिवाय काहीच पदरात न पडल्यामुळे दोन लाख अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी ११ सप्टेंबरपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला आहे. केवळ वेतनवाढीची मागणी एवढय़ाच दृष्टीने या आंदोलनाकडे पाहिले जात असल्याने, या आंदोलनामुळे होणाऱ्या आरोग्यविषयक गंभीर परिणामांकडे सरकारी यंत्रणेचा काणाडोळा होत असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. संपाचा मोठा फटका अंगणवाडय़ांमध्ये पोषण आहारासाठी तसेच आरोग्य तपासणीसाठी येणाऱ्या हजारो बालकांना व लाखो गर्भवती मातांनाही बसणार आहे. राज्यात एकीकडे बालमृत्यूंचा प्रश्न उग्र होत असताना, या संपामुळे तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या वाढण्याची व त्यांच्या आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होण्याची भीती आरोग्य विभागातील डॉक्टरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षभरात तब्बल १४,३६८ बालमृत्यू झाले असून कुपोषित बालकांची संख्या ९० हजारापेक्षा जास्त असल्याचे आरोग्य विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य, महिला व बालकल्याण तसेच आदिवासी विभागाच्या सचिवांची एक उच्चस्तरीय गाभा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तीन महिन्यातून एकदा या समितीची बैठक होत असली तरी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या पाश्र्वभूमीवर या समितीने एकही बैठक घेतली नसल्याची धक्कादायक बाबही उघडकीस आली आहे. राज्यातील अंगणवाडय़ांमध्ये ७३ लाखाहून अधिक बालकांना पोषण आहार दिला जातो. त्याचप्रमाणे शून्य ते एक वर्षांच्या बालकांचे लसीकरण केले जाते. आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार नवसंजीवन क्षेत्रात म्हणजे १६ आदिवासी जिल्'ाांमध्ये सुमारे २० हजार तीव्र कुपोषित व अतीतीव्र कुपोषित बालकांची संख्या आहे. नियमित उपचार तसेच पोषण आहारामुळे जी तीव्र कुपोषित बालके पुन्हा सामान्य झाली आहेत त्यांच्याही आरोग्याचा प्रश्न आता निर्माण होणार असल्याची भीती आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संपाची दखल घेऊन आशा वर्कर तसेच आरोग्य सेविकांना सतर्क करण्यात आले आहे. सुमारे ६० हजार आशा वर्कर आणि १२ हजार आरोग्य सेविकांना आदिवासी जिल्'ाांमध्ये बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यास सांगण्यात आले असून याबाबत एक मार्गदर्शक धोरणही तयार करण्यात आले आहे. -डॉ. प्रदीप व्यास, प्रधान सचिव (आरोग्य)
