लाचखोरीबाबत हवालदार टोके यांचे आरोप तथ्यहीन- एसीबीचा दावा सिग्नल तोडला? हरकत नाही.. वाहतूक पोलिसांचा खिसा गरम करायचा. गाडीत चालवताना सीटबेल्ट लावलेला नाही? चिंता नको.. तोडपाणी करायचे. वेगमर्यादाचे उल्लंघन झाले? हळूच एक नोट सरकवायची.. आपल्या गुन्ह्य़ांवर वाहनचालकांनी हे असे तोडगे काढल्यानंतर उदार मनाने त्यांना सोडून देणारे वाहतूक पोलीस अनेकदा आढळत असल्याचे सामान्यजनांचे सांगणे असले तरी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) मात्र तसे दिसलेले नाही. वाहतूक विभागातील हवालदार सुनील टोके यांनी याबाबत केलेल्या आरोपांची चौकशी केल्यानंतर एसीबीला त्यात काहीही तथ्य आढळले नसून, ‘वाहतूक पोलीस विभागाचा कारभार पारदर्शी आहे’, असा दावा करणारा अहवाल एसीबीने उच्च न्यायालयाला दिला आहे! वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांकडून लाच स्वीकारून त्यांना मोकाट सोडण्यात येत असल्याचा आणि संपूर्ण वाहतूक पोलीस विभागच भ्रष्टाचाराने पोखरला असल्याचा आरोप याच विभागातील हेड कॉन्स्टेबल सुनील टोके यांनी केला होता. आरोपांची पुष्टी करण्यासाठी त्यांनी काही छायाचित्रे, तसेच चित्रफीतीही सादर केल्या होत्या. त्याची दखल घेत, ‘आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्याने त्यांची चौकशी एसीबीच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांच्या देखरेखीखाली करण्यात यावी’, असे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारला दिले होते. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी एसीबीच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनी याबाबतचा चौकशी अहवाल सादर केला. ‘टोके यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यात आली; मात्र त्यात तथ्य आढळले नाही. उलट ते अर्थहीन असल्याचे सिद्ध झाले आहे’, असा दावा या अहवालात आहे. ‘याबाबत टोके यांचा जबाब नोंदवून घेण्यात आला. तसेच वाहतूक पोलीस विभाग भ्रष्टाचारी असल्याचा दावा करणारी त्यांनी सादर केलेली चित्रफितही तपासून पाहण्यात आली. याशिवाय २९ साक्षीदारांचे जबाबही नोंदवण्यात आली. मात्र चौकशीअंती टोके यांनी केलेल्या आरोपांमध्ये काहीच तथ्य नसल्याचे स्पष्ट झाल्याच्या निष्कर्षांप्रत अतिरिक्त पोलीस महासंचालक पोहोचले आहेत’, असे अतिरिक्त सरकारी वकील जयेश याज्ञिक यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर एसीबीने आरोपांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप टोके यांच्या वतीने अॅड्. प्रदीप हवनूर यांनी केला. परंतु हवनूर यांनी टोके यांनी सादर केलेल्या चित्रफिती, व्हिडीओ स्वत: पाहिलेले नसल्याचे स्पष्ट झाल्यावर, ‘आधी ते तुम्ही स्वत: पाहा’, असे निर्देश न्यायालयाने त्यांना दिले. तसेच ‘महाराष्ट्रातील वाहतूक पोलीस लाच घेत असल्याची चित्रफीत त्यात आहे की नाही हेही पाहावे’, असेही न्यायालयाने त्यांना सांगितले. ‘.. मग ते भेळ घेतायत का?’ ‘टोके यांनी सादर केलेल्या छायाचित्रांमध्ये पोलीस लाच घेत असल्याचे स्पष्ट दिसत असताना ते लाच स्वीकारत नसून भेळ खरेदी करत असल्याचा दावा तुम्ही करणार का’, असा खोचक प्रश्न न्यायालयाने केला. मात्र ‘टोके यांनी सादर केलेल्या चित्रफितीला आवाज नाही. शिवाय जे व्हिडीओ सादर केले आहेत, ते यूटय़ुबवरून डाऊनलोड करण्यात आले असून ते महाराष्ट्र वाहतूक पोलिसांचे नाहीत, तर अहमदाबाद वाहतूक पोलिसांचे आहेत’, असा दावा अतिरिक्त सरकारी वकील याज्ञिक यांनी केला.