केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष; तीन महिन्यांनंतरही अंमलबजावणीस टाळाटाळ मुंबई : अ‍ॅपआधारित टॅक्सीसाठी कमी गर्दीच्या वेळी ५० टक्क्यांपर्यंत भाडेदर, तर गर्दीच्या वेळी दीडपट अधिक भाडेआकारणी यासह अन्य मार्गदर्शकतत्त्वे कें द्र सरकारने लागू करून तीन महिने उलटले तरी अद्यापही राज्य शासनाने त्याबाबत सकारात्मक पावले उचललेली नाहीत. परिणामी गर्दीच्या वेळी अतिरिक्त भाडे आकारणे, चालकांनी भाडे नाकारणे अशा मनस्तापाला प्रवाशांना सामोरे जावे लागत आहे. ओला, उबेरसह अन्य अ‍ॅग्रीगेटर सेवांकडून विमान सेवांप्रमाणे भाडेदर आकारणी होत असते. गर्दीच्या वेळी भाडेदर जास्त, तर कमी गर्दीच्या वेळी भाडे कमी ठेवले जाते. परंतु तेही प्रवाशांना परवडणारे नसते. मोबाइल अ‍ॅप आधारित खासगी टॅक्सींवर भाडेदरासह अन्य बाबींवर नियंत्रण नव्हते. हे नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने तीन महिन्यांपूर्वी ‘मोटर वाहन अ‍ॅग्रीगेटर २०२०’नुसार मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती. केंद्राकडून मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर झाल्यानंतर राज्य शासनाने याबाबत राज्यात धोरण जाहीर करणे अपेक्षित होते. परंतु अद्यापही याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कमी गर्दीच्या वेळी ५० टक्केपर्यंत भाडेदर, तर गर्दीच्या वेळी मूळ भाडेदरावर १.५ टप्प्यात भाडेआकारणी करता येऊ शकेल. याशिवाय खासगी प्रवासी टॅक्सींचे कमीत कमी मूळ भाडेदर हे तीन किलोमीटरपर्यंत असावे, अशीही सूचना केली आहे. विनाकारण सेवा रद्द केल्यास मूळ भाडेदरावर १० टक्के याप्रमाणे रद्द करण्याचे शुल्क भरावे लागणार आहे. मात्र हे शुल्क १०० रुपयांपेक्षा कमी असावे, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. केंद्राने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर सूचना, हरकती मागवून त्या राज्याने केंद्राला कळवणे अपेक्षित होते. मात्र त्याकडेही दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे. परिणामी कें द्राने लागू के लेली मार्गदर्शक तत्त्वे राज्यात लागू होऊ शकलेली नाहीत. यासंदर्भात परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांना विचारले असता, कार्यवाही सुरू असून लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट के ले. मार्गदर्शक तत्त्वे काय? अ‍ॅपआधारित टॅक्सींविषयी काही तक्रार आल्यास व त्याच्या शहानिशा केल्यानंतर आरोप सिद्ध झाल्यास त्या अ‍ॅग्रीगेटरची मान्यता कमीत कमी दहा दिवस ते जास्तीत जास्त सहा महिन्यांपर्यंत निलंबित करण्यात येईल. जर सातत्याने त्याविरोधात तक्रारी किंवा गुन्हा घडल्यास परवाना रद्द करण्यात येणार आहे. सेवेत येण्याआधी चालकाला गेल्या तीन वर्षांत दारू पिऊन वाहन चालवणे किंवा फसवणूक, चोरी, अन्य वाहनांचे नुकसान किंवा लैंगिक अत्याचार अशा कोणत्याही गुन्ह्यात शिक्षा झालेली नसावी. सेवांनी चालकाचे ओळखपत्र, त्याचे लायसन्स (अनुज्ञप्ती), वाहन चालविण्याचा दोन वर्षांचा अनुभव आणि पोलीस पडताळणीचे प्रमाणपत्र पाहावे. या सेवांवर येण्याआधी चालकाला किमान पाच दिवसांचे प्रशिक्षण देणे बंधनकारक. तसेच वर्षातून दोन वेळा त्याला पुन्हा प्रक्षिशण द्यावे.
