सुमारे २९ हजार ८०० कोटींचा निधी अपेक्षित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नागपूर येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात जाहीर केलेल्या महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेला मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. एक एप्रिल २०१५ ते ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत घेतलेले व ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत थकित असलेले दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज या योजनेत माफ होणार आहे. राज्यातील सुमारे ३९ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होईल आणि सुमारे २९ हजार ८०० कोटी रुपयांचा निधी त्यासाठी लागेल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. अटी-शर्तीविना शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मार्चपासून देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतरची मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक मंगळवारी सह्य़ाद्री अतिथिगृहावर पार पडली. मागील सरकारच्या काळात जाहीर झालेल्या शेतकरी कर्जमाफीची सद्य:स्थिती व आता सरकारने जाहीर केलेली दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी यांचा तपशील मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात आला. ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे दोन लाख वा त्यापेक्षा अधिक रकमेचे कर्ज थकले आहे अशा शेतकऱ्यांची तपशीलवार माहिती बँकांकडून मागविण्यात येईल. आधार संलग्न असलेल्या खात्यांची व आधारशी संलग्न नसलेल्या खात्यांची स्वतंत्र माहिती त्यात असेल. त्यानंतर उर्वरित कर्ज खाती आधारशी संलग्न करण्यात येतील. शाखा-गावनिहाय यादी आल्यावर तिची पडताळणी होईल. त्यानंतर कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी गावनिहाय, बँकेच्या शाखानिहाय जाहीर करण्यात येईल. कोणाची काही तक्रार असेल तर ती सोडवण्यासाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात येईल. त्याचबरोबर जे शेतकरी अल्पमुदत पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करीत असतात अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लवकरच नवीन योजना जाहीर करण्यात येईल, असा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मागील सरकारने सुमारे २४ हजार कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्यापैकी १८ हजार कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असून ८ हजार कोटी रुपयांचे वितरण प्रलंबित आहे. आता राज्यातील शेतकऱ्यांनी एक एप्रिल ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत घेतलेले पीक कर्ज तसेच पीक कर्जाचे पुनर्गठण होऊन ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत थकीत असलेले दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज नव्या योजनेत माफ होईल. या योजनेत शेतजमिनीच्या मर्यादेची किंवा कोरडवाहू-बागायत अशी अट नसेल. सुमारे ३९ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल तर २९ हजार ८०० कोटी रुपयांचा निधी त्यासाठी लागेल, असे सादरीकरण अधिकाऱ्यांनी मंत्रिमंडळापुढे केले. त्यानंतर नव्या कर्जमाफीची प्रक्रिया निश्चित करत दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करणाऱ्या मंजुरी दिली.
