घरोघरी जाऊन लस देण्याचे धोरण नसताना राजकीय नेत्यांना घरी जाऊन लस कशी दिली जाते? राष्ट्रपती, पंतप्रधानांनी रूग्णालयात जाऊन लस घेतली, मग राज्यातील नेते वेगळे आहेत का? असा प्रश्न विचारत उच्च न्यायालयाने नेत्यांच्या घरबसल्या लसीकरणावर टीका केली. लसीकरणाचे धोरण सर्वांसाठी एकसमान असायला हवे, असे स्पष्ट करताना या प्रकारांची पुनरावृत्ती झाल्यास राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात येतील असा इशाराही न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी दिला. राज्यातील नेत्यांचे घरीच लस घेताना वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झालेल्या छायाचित्रांकडे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधत यांच्यासाठी काही वेगळे धोरण आहे का, असा प्रश्न केला.
