अरुण जेटली यांचे लोकसभेत स्पष्टीकरण मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र सुरू करण्याची घोषणा काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या काळात करण्यात आली होती. पण भाजप केंद्रात सत्तेत येताच गुजरातमधील ‘गिफ्ट सिटी’ या वित्तीय केंद्राला प्राधान्य देण्यात आले. गुजरातमधील हे वित्तीय केंद्र पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यावरच मुंबईतील केंद्र सुरू करण्याचा विचार करता येईल, असे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी लोकसभेत जाहीर केल्याने मुंबईचे वित्तीय केंद्र मागे पडणार हे स्पष्ट झाले. लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात भाजपचे रामसिंह राठवा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात जेटली यांनी किती वित्तीय केंद्रे सुरू करायची याला काही मर्यादा असल्याचे आधीच स्पष्ट केले. गुजरातमधील गांधीनगरजवळ ‘गिफ्ट सिटी’ हे वित्तीय केंद्र उभारण्याचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. हे केंद्र सुरू होऊन त्याचा पूर्ण क्षमतेने वापर झाल्यावरच मग पुढील विचार करता येईल. वांद्रे-कुर्ला संकुलात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र सुरू करण्यास मान्यता द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने वारंवार केली जाते. एकाच वेळी जास्त वित्तीय केंद्र सुरू केल्यास त्यांचा पूर्ण क्षमतेने वापर होऊ शकणार नाही. यामुळेच गुजरातमधील गिफ्ट सिटीचा जास्तीतजास्त क्षमतेने वापर सुरू झाल्यावर अन्य केंद्रांचा विचार करता येईल, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. जेटली यांच्या या भूमिकेमुळे गुजरातमधील ‘गिफ्ट सिटी’ कार्यान्वित झाल्यावरच मुंबईतील वित्तीय केंद्राचा केंद्र सरकारकडून विचार केला जाईल हे स्पष्ट झाले. गिफ्ट सिटीबरोबरच मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलातही आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र सुरू करण्यास मान्यता मिळावी म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आग्रही आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी मागे तशी भूमिकाही स्पष्ट केली होती. पण जेटली यांनी आज मांडलेल्या भूमिकेमुळे गुजरातचे वित्तीय केंद्र पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्याशिवाय मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे केंद्र सुरू होऊ शकणार नाही हे अधोरेखित झाले.
