राज्य सरकारने केवळ २ हजार रुपये मानधन वाढ देऊन आशा सेविकांच्या तोंडाला पाने पुसल्याने ३ सप्टेंबरपासून राज्यभरात सुरू असलेले काम बंद आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्णय आशा कर्मचारी कृती समितीने घेतला आहे. यामध्ये गटप्र्वतकांचे मानधन मात्र वाढविलेले नाही. त्यामुळे त्यांचे मानधनही वाढविण्यासाठी मंगळवारी ठाणे, मुंबईसह राज्यभरातील आशा सेविकांनी आझाद मैदानावर मोर्चा काढला. गर्भवती महिलेची प्रसूतीपूर्व तपासणी, प्रसूती, बाळाचे लसीकरण, बालकांना पूरक आणि पोषण आहारासह जवळपास ७८ कामांचा भार पेलणाऱ्या आशा सेविकांना दोन हजार रुपये मासिक मानधन दिले जाते. याशिवाय कामाच्या मोबदल्यानुसार इतर मानधन मिळते. परंतु या सर्व कामांमध्ये दिवसभराचा वेळ जाऊनही जवळपास तीन हजार रुपयेच मानधन हातात येत असल्याने मासिक वेतन निश्चित करून त्यामध्ये वाढ करण्याची मागणी आशा सेविकांनी केली होती. अनेक काळ प्रलंबित राहिलेल्या मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याने अखेर सेविकांनी ३ सप्टेंबरपासून काम बंद आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर जेल भरो आंदोलनही केले. या पाश्र्वभूमीवर आशा सेविकांच्या मानधनात २ हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचे सरकारने सोमवारी शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केले. सध्या सेविकांना दोन हजार रुपये मानधन दिले जात असले तरी प्रत्यक्षात हातामध्ये दीडच हजार मिळतात. त्यातही शहरी भागामध्ये अनेक योजना लागू नसल्याने तिथल्या सेविकांना इतकेही मानधन मिळत नाही. त्यामुळे केवळ दोन हजारांनी मानधन वाढवून सरकारने निराशा केली आहे. प्रत्यक्षात त्यांच्या हातात पुन्हा तीनच हजार जेमतेम मिळतील. आशा सेविकांना मार्गदर्शन करणाऱ्या गटप्र्वतकांना मात्र शून्य मानधन वाढ दिली आहे. त्यांना त्यामुळे संतप्त झालेल्या सेविका आणि गटप्र्वतकांनी काम बंद आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे समितीच्या शुभा शमीम यांनी सांगितले. गटप्र्वतकांना सध्या आठ हजार रुपये मानधन दिले जाते. ते किमान तीन हजार रुपयांनी वाढवावे, अशी मागणी समितीने केली आहे. आंदोलनात फूट पडण्याची शक्यता ३ सप्टेंबरपासून सुरू असलेल्या आंदोलनामध्ये जवळपास ६२ हजार आशा सेविका आणि साडेतीन हजार गटप्रवर्तक सहभागी आहेत. गटप्र्वतकांचे वेतन न वाढविल्याने त्या आंदोलन मागे घेण्यास तयार नाहीत. मात्र आशांच्या काही संघटनांनी वेतन वाढ दिल्याने संप मागे घेण्याचा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे या आंदोलनात फूट पडण्याची शक्यता आहे.
