वर्षभरात ८१ जणांचा बळी; राज्यपालांचे आदेश धाब्यावर राज्यातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे पुरेशा सोयीअभावी होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी डॉ. सुभाष साळुंखे समितीने दिलेल्या अहवालाची अंमलबजावणीच न केल्यामुळे आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे मृत्यूसत्र सुरूच आहे. गेल्या वर्षभरात ८१ विद्यार्थ्यांचे वेगवेगळ्या कारणांमुळे मृत्यू झाल्याचे उघडकीस आले आहे. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी आदेश देऊनही अंमलबजावणीच्या पाहणीसाठी कृती समितीला आदिवासी विभागाने कोणतेही सहकार्य केले नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. डॉ. साळुंखे समितीने आपला कृती अहवाल ११ ऑक्टोबर २०१६ रोजी शासनाला सादर केला. त्यानंतर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी आदिवासी विभाग, आरोग्य विभाग तसेच शालेय शिक्षण विभागाचे अधिकारी व डॉ. साळुंखे समितीची संयुक्त बैठक घेऊन या अहवालावर ‘कृती अंमलबजावणी समिती’च्या माध्यमातून कृती अहवालाच्या नियमित अंमलबजावणीचे आदेश जारी केले. याची जबाबदारी डॉ. साळुंखे समितीकडेच सोपविण्यात आली. तथापि, त्यानंतर आदिवासी विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही समितीच्या शिफारशीनुसार आश्रमशाळांमध्ये काय सुधारणा करण्यात आल्या, यासाठी कोणतेही सहकार्य करण्यात आलेले नाही. आदिवासी विभागाने डॉ. साळुंखे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी न केल्यामुळे नोव्हेंबर २०१६ ते ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीत सुमारे ८१ विद्यार्थ्यांचे मृत्यू झाल्याची बाब उघडकीला आली आहे. २०१५-१६ मध्ये ७६ विद्यार्थ्यांचा आश्रमशाळांमध्ये मृत्यू झाला असून, यात सर्पदंश व आजारपणाचे प्रमाण मोठे आहे. प्रामुख्याने नाशिक जिल्हा, अमरावती, नंदुरबार, डहाणू, धारणी व गडचिरोलीतील आश्रमशाळांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण अधिक असून, यातील बहुतेक आश्रमशाळांमध्ये ज्या जागेत विद्यार्थी शिकतात तेथेच जमिनीवर अंथरूण टाकून त्यांना झोपावे लागते. या विद्यार्थ्यांना औषधभारित मच्छरदाण्या देण्याची शिफारस समितीने केली होती. आश्रमशाळांच्या दहा किलोमीटर परिसरात १०८ क्रमांकाची रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध क रून देणे, आश्रमशाळेच्या आवारातच फलकावर नजीकच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या आरोग्य अधिकाऱ्याचा दूरध्वनी क्रमांक, रुग्णवाहिका चालकाचा क्रमांक तसेच परिचारिकांचा क्रमांक लिहिणे बंधनकारक केले होते. तसेच शासकीय रुग्णवाहिका उपलब्ध नसल्यास खाजगी मोटर वाहन भाडय़ाने घेण्याची व्यवस्था करणे व त्यासाठी रोख स्वरूपात अनुदान उपलब्ध करून देणे, आरोग्य विभागाच्या एका परिचारिकेचे मुख्यालयाची जागा आश्रमशाळेत ठेवावी व यासाठी ५३८ परिचारिकांची पदे निर्माण करणे, औषधांच्या पेटय़ा ठेवून अत्यावश्यक प्राथमिक उपचाराचे शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे, स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता, पुरेशी स्वच्छतागृहे आदी शिफारसी डॉ. साळुंखे समितीने केल्या होत्या. त्याच्या अंमलबजावणीची पाहणी करण्याचे आदेश राज्यपालांनी काढले होते. मात्र त्याची आजपर्यंत अंमलबजावणीच करण्यात आली नसल्याचे डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले. आदिवासी विभागाच्या सचिवांना यासाठी अनेकदा ईमेल केले तसेच पाठपुरावा केल्यानंतर जूनमध्ये पाहणी करण्यास त्यांनी परवानगी दिली. या पाहणीत शिफारशींची अंमलबजावणी बहुतेक ठिकाणी झाली नसल्याचा अहवाल दिला व बैठक घेण्यासाठी विनंती केली. तथापि अद्यापपर्यंत आदिवासी विभागाच्या सचिवांनी बैठक तर सोडाच परंतु ‘ईमेल’ मिळाल्याचेही कळवलेले नाही. याबाबत राज्यपालांच्या सचिवांकडे लेखी निवेदनही दिल्याचे डॉ. साळुंखे यांनी सांगितले. १३ वर्षांत १४०० जणांचा मृत्यू राज्यात ५२९ शासकीय आश्रमशाळा असून, त्यात एक लाख ९१ हजार ५६१ विद्यार्थी आहेत, तर ५५६ अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये दोन लाख ५३ हजार ८९१ विद्यार्थी आहेत. यामध्ये मुलींची संख्या निम्मी असून २००३ पासून २०१६ पर्यंत या आश्रमशाळांमधील १४१६ विद्यार्थ्यांचे संर्पदंश, आजारपण, आत्महत्येसह वेगवेगळ्या कारणांमुळे मृत्यू झाले आहेत. यात आठ ते १६ वयोगटांतील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असून या मृत्यूंची दखल घेऊन शासनाने तत्कालीन आरोग्य महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपाययोजना सुचविण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. आरोग्य विभाग व आदिवासी विभागात कोणताही समन्वय नाही. परिचारिकांचीही नियुक्ती झाली की नाही, आरोग्य अधिकाऱ्यांचे साधे भ्रमणध्वनी अथवा दूरध्वनी क्रमांकही आश्रमशाळांमध्ये फलकावर लावण्यात आलेले नाहीत. अखेरचा उपाय म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घालणार आहोत. - डॉ. सुभाष साळुंखे, माजी आरोग्य महासंचालक
