सौरभ कुलश्रेष्ठ राज्यातील कृषीपंपांच्या नावावर दाखवण्यात येणाऱ्या वीजवापरापैकी सुमारे सहा हजार दशलक्ष युनिटचा वीजवापर राज्य वीज नियामक आयोगाने अमान्य के ला. त्यामुळे त्याप्रमाणात वीजखरेदीला चाप बसल्याने राज्यातील वीजग्राहकांवरील सुमारे २४०० कोटी रुपयांचा भुर्दंड टळला आहे. महावितरण राज्यातील कृषीपंपांच्या नावावर बेसुमार वीजवापर दाखवते आणि त्यातून वीजचोऱ्या लपवते असा आरोप राज्यातील वीजग्राहक संघटनांनी गेल्या सहा-सात वर्षांत वारंवार के ला. त्यानंतर राज्य वीज नियामक आयोगाने याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली होती. कृषीपंपांच्या प्रत्यक्ष वापरापेक्षा त्यांच्या नावावर जास्त वीजवापर दाखवण्यात येतो, असा अहवालात त्या समितीने दिला होता. त्यानुसार राज्य वीज नियामक आयोगाने यंदा महावितरणचा वीजदरवाढ प्रस्ताव मंजूर करताना कृषीपंपाच्या वीजवापराच्या आकडेवारीबाबत महावितरणला वेसण घातले. महावितरणने सुमारे ३२ हजार दशलक्ष युनिट वीज कृषीपंपांसाठी लागेल असा दावा करत त्यानुसार आपल्या वीजखरेदीत त्याचा समावेश के ला होता. मात्र, वीज आयोगाने कृषीपंपांच्या नावावर २६ हजार ३५४ दशलक्ष युनिट वीजवापर मान्य करत सुमारे सहा हजार दशलक्ष युनिट अमान्य के ले. तसेच महावितरणची वीजहानी १५ टक्क्यांऐवजी २०.५४ टक्के असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यामुळे कृषीपंपांच्या नावावर वीजचोऱ्या लपवल्या जात असल्याच्या आरोपावर एकप्रकारे शिक्कामोर्तबच झाले. कृषीपंपाच्या नावावरील सहा हजार दशलक्ष युनिटचा वापर अमान्य झाल्याने ती वीजखरेदी करण्याची गरज उरली नाही. महावितरणचा सरासरी वीजखरेदी दर ४.२४ रुपये मान्य करण्यात आला आहे. त्यादराने यावर्षी जवळपास २४०० कोटी रुपयांचा वीजखरेदीवरील खर्च वाचला. परिणामी राज्यातील वीजग्राहकांवरील २४०० कोटी रुपयांचा नाहक भुर्दंड टळला, असे राज्य वीजग्राहक संघटनेचे प्रमुख प्रताप होगाडे यांनीसांगितले. सरासरी वीजदेयक दरात ६.७ टक्के वाढ महाराष्ट्रात एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीसाठी वीज नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रति युनिट ६.८५ रुपये हा सरासरी वीजदेयक दर होता. एक एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीसाठी वीज आयोगाने तो ७.३१ रुपये प्रति युनिट निश्चित के ला आहे. त्यामुळे महावितरणला सरासरी ६.७ टक्के दरवाढ मिळाली आहे, असे प्रताप होगाडे यांनी स्पष्ट केले.
