‘आदर्श’ सोसायटी गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयचा तपास थंडावला असून मुख्य सूत्रधार कन्हैयालाल गिडवाणी यांच्या निधनामुळे त्यावर आणखी विपरीत परिणाम होणार आहे. अंमलबजावणी संचालनालय आणि प्राप्तिकर विभागाच्या तपासातही अडथळे निर्माण होणार आहेत. सीबीआयने आरोपींचे जबाब महानगर दंडाधिकाऱ्यांपुढे नोंदविलेले नाहीत. त्याचा फटका आरोपींवरील गुन्हा सिद्ध करताना होणार असून कटाचे खापर गिडवाणींवर फोडून काही महत्त्वाचे आरोपीही या प्रकरणातून सुटण्याचा प्रयत्न करतील आणि हा खटलाही मोडकळीस येईल, असे मत कायदेतज्ज्ञांनी व तपासाशी संबंधित सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले. देशभरात गदारोळ झालेल्या एवढय़ा महत्त्वाच्या प्रकरणात फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम १६४ नुसार आरोपींचा जबाब नोंदविणे सीबीआयने का टाळले, हे जाणीवपूर्वक झाले का, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या निधनानंतर आयोगापुढे साक्ष देताना अशोक चव्हाण आणि सुशीलकुमार शिंदे यांनी ‘आदर्श’साठी जमीन देण्याचा निर्णय विलासरावांनी घेतल्याचे सांगितले. विलासरावांच्या वतीने बाजू मांडणारे कोणी नसल्याने त्यांचे मुद्दे खोडून काढले जाणार नाहीत. तोच प्रकार गिडवाणी यांच्याबाबतीतही होण्याची दाट शक्यता असून प्रत्येक आरोपी आपल्यावरची जबाबदारी आता दुसऱ्यावर ढकलेल, असे कायदेतज्ज्ञांनी सांगितले. आरोपीचे निधन झाले, तरी त्याचे नाव नमूद करून खटला चालविता येतो, पण आदर्श प्रकरणात सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय आणि प्राप्तिकर विभागाचा तपास अजून अपूर्णावस्थेत आहे. ‘आदर्श’च्या सदस्यांच्या यादीत संरक्षण दलाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असताना त्यात सर्वसामान्य नागरिकांना (सिव्हिलियन) सदस्यत्व देण्याचा कट संरक्षण दलाच्या मालमत्ता विभागाचे प्रमुख आणि सोसायटीचे मुख्य प्रवर्तक आर.सी. ठाकूर व गिडवाणी यांनी रचला होता. अशोक चव्हाण यांच्याकडे गिडवाणी गेले होते. गिडवाणी यांच्या निधनामुळे चव्हाण आणि ठाकूर यांना काही मुद्दय़ांवर आपला बचाव करताना फायदा होणार आहे. फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी गिडवाणी यांनी अनेक सदस्यांना पैसे दिल्याची बाब तपासात उघड झाली आहे. बेनामी अर्थपुरवठय़ाच्या बाबींचे पुरावे अजून जमा झालेले नाहीत. गिडवाणींचे कुटुंबीय आता स्वत:च्या बचावासाठी सर्व व्यवहार कन्हैय्यालाल यांनी केले, आम्हाला यातील काही माहीत नाही, अशी भूमिका आता घेऊ शकतील. या मुद्दय़ावर अंमलबजावणी संचालनालय आणि प्राप्तिकर विभाग यांचा तपास अपूर्ण आहे. तो आता तसाच ठेवून बंद केला जाण्याची शक्यता आहे. या महत्त्वाच्या प्रकरणातील आरोपींना अटक केल्यावर त्यांचा जबाब दंडाधिकाऱ्यांपुढे नोंदविणे गरजेचे होते. भविष्यात ते न्यायालयात उलटतील, हे लक्षात घेऊन जबाब नोंदविण्यासाठी सीबीआयने पावले का टाकली नाहीत, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सीबीआयच्या संचालकपदावरून ऋषिराज सिंग यांची बदली झाल्यावर तपासात फारशी प्रगती झालेली नाही. तो थंडावल्यातच जमा असून उच्च न्यायालयातही याप्रकरणीच्या याचिकेवर बराच काळ सुनावणी झालेली नाही. न्यायालयाने खरडपट्टी काढल्यावर तपास यंत्रणा काही पावले टाकतात, असा पूर्वानुभव असून सध्या त्या वेळकाढूपणाचे धोरण स्वीकारत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच गिडवाणींच्या निधनामुळे हे प्रकरण आणखी कमजोर झाल्याचे संबंधितांनी सांगितले.
