सलग तिसऱ्या वर्षी बेस्ट प्रशासनाने मांडलेला सन २०१९-२० चा ७६९.६८ कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सभागृहाने फेटाळला. एक लाख रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा नियम आहे. या नियमानुसार हा ७६९.६८ कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प आता पुन्हा बेस्टकडे पाठवण्यात आला आहे. आर्थिक तोटय़ात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाचा सन २०१९-२० चा बेस्टचा अर्थसंकल्प नुकत्याच झालेल्या महासभेत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मांडला. हा अर्थसंकल्प तुटीचा असल्यामुळे तो परत पाठवावा, अशी शिफारस करून स्थायी समितीने तो सभागृहात पाठवला होता. अशी वाढली तूट बेस्ट प्रशासनाने आधी ७२० कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला होता. पुढील वर्षीच्या बोनससाठी १ कोटींची तरतूद करण्यात आली. तसेच पोषण मूल्य अधिभाराचे पैसे न भरल्यामुळे बेस्टवर राज्य सरकारने कारवाई केली होती. त्यामुळे पुढील वर्षांचे ४८ कोटी रुपये राज्य सरकारकडे भरावे लागणार आहेत. त्याचीही तरतूद करीत एकूण ७६९.५३ कोटी तुटीचा हा अर्थसंकल्प बेस्टने पालिकेकडे पाठवला होता. तो शुक्रवारी सभागृहाने फेटाळला. म्हणून विलीनीकरण रखडले बेस्टला पालिकेतर्फे नेहमीच भांडवली कामांसाठी मदत केली जाते. पालिका प्रशासनाने सुचवलेल्या कृती आराखडय़ाची अंमलबजावणी केल्यानंतर राहिलेली तूट भरून काढण्याचा पालिकेचा प्रयत्न होता. तसेच बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याचे वचन शिवसेनेने वचननाम्यात दिले आहे. त्यानुसार तसा ठराव सभागृहात करून तो पालिका प्रशासनाकडे पाठवला आहे. मात्र त्याच दरम्यान मान्यताप्राप्त युनियनने कृती आराखडय़ातील काही शिफारशीविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे या सगळ्याच प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. - यशवंत जाधव, स्थायी समिती अध्यक्ष.
