मागण्यांवर निवृत्त न्यायमूर्तीद्वारे तोडगा; आंदोलनकर्त्यांवर कारवाई नाही मुंबई : कर्मचाऱ्यांना दहा टप्प्यांमध्ये देण्यात येणारी वेतनवाढ जानेवारीपासूनच देण्याची तसेच अन्य महत्त्वाच्या मागण्यांवर निवृत्त न्यायमूर्तीद्वारे तोडगा काढण्यात येण्याची मागणी ‘बेस्ट’ प्रशासनाने बुधवारी उच्च न्यायालयासमोर मान्य केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी अखेर नवव्या दिवशी संप मागे घेण्याची तयारी दाखवली. त्यानुसार तासाभरात संप मागेही घेण्यात आला. कामगार संघटना आणि ‘बेस्ट’ प्रशासन यांच्यात कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवरून असलेल्या वादावर तोगडा काढण्यासाठी निवृत्त न्या. एफ. आय. रिबेलो यांची ‘मध्यस्थ’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर वादावर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाने तीन महिन्यांची मुदत दिली. संपकरी कर्मचाऱ्यांवर तूर्त तरी कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, अशी ग्वाहीही राज्य सरकार आणि ‘बेस्ट’ प्रशासनाने न्यायालयात दिली. बुधवारी सुनावणी सुरू होताच कर्मचाऱ्यांना दहा नव्हे, तर १५ टप्प्यांमध्ये अंतरिम वेतनवाढ दिल्यास आणि महत्त्वाच्या मागण्यांवर नोकरशहाऐवजी कामगार कायद्याची माहिती असलेल्या निवृत्त न्यायमूर्तीतर्फे तोडगा काढला गेल्यास संप मागे घेण्यास आम्ही तयार असल्याचे कामगार संघटनांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याला उत्तर देताना निवृत्त न्यायमूर्तीद्वारे तोडगा काढण्याची ‘बेस्ट’ प्रशासनाने तयारी दाखवली. मात्र १५ टप्प्यांत अंतरिम वेतनवाढ देण्यास प्रशासनाने आक्षेप घेतला. त्यावर उच्च स्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार सुरुवातीला दहा टप्प्यांत वेतनवाढ देण्याच्या मागणीची अंमलबजावणी होऊ दे, उर्वरित मागण्यांवर मध्यस्थांमार्फत तोडगा काढला जाईल, असे मुख्य न्या. नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांनी सुचवल्यानंतर कामगार संघटनेने १५ टप्प्यांतील अंतरिम वेतनवाढीबाबतची मागणी मागे घेतली. परंतु दहा टप्प्यांतील अंतरिम वेतनवाढ ही फेब्रुवारीऐवजी जानेवारीपासूनच लागू करण्याची नवी मागणी केली. ती ‘बेस्ट’ प्रशासनाने मान्य केली, मात्र त्याआधी संप तात्काळ मागे घेण्याची अट घातली. ‘बेस्ट’ प्रशासनातर्फे सकारात्मक भूमिका घेतली जात असताना कामगार संघटनांनीही प्रतिसाद द्यावा आणि संप मागे घ्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर कामगार संघटनेने मध्यस्थाचे नाव निश्चित झाल्यानंतर संप मागे घेण्याची तयारी दाखवली. ते मान्य करत न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्तीचे नाव सूचवण्याचे आदेश देत याचिका निकाली काढली. संप व्हायलाच नको होता आणि मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थाची नियुक्ती करेपर्यंत परिस्थिती चिघळायलाच नको होती. ‘बेस्ट’ आणि पालिका प्रशासनाने कामगारांच्या स्थितीचा, त्यांच्या मागण्यांचा विचार करायला हवा. सध्याच्या काळात तुटपुंज्या पगारात कुटुंबाचा गाडा हाकणे शक्य नाही. त्यामुळेच कामगार आणि त्यांचे कुटुंबीय सन्मानाने आयुष्य जगतील याची काळजी दोन्ही प्रशासनांनी घ्यायला हवी. - उच्च न्यायालय कुठलाही कर्मचारी आपली नोकरी आणि वेतनाबाबत कधीच समाधानी नसतो. मात्र आपण एका अशा अविरत व्यवस्थेचा भाग आहोत हेही त्यांनी संपाचे अस्त्र उगारण्यापूर्वी लक्षात घ्यायला हवे. - उच्च न्यायालय मध्यस्थांसमोर या मागण्यांवर चर्चा होणार! ’ २० टप्प्यांमध्ये वेतनवाढ द्यावी ’ पालिकेच्या अर्थसंकल्पात ‘बेस्ट’ अर्थसंकल्प विलीन करावा ’ अन्य मागण्यांवरसुद्धा चर्चा करावी ’ प्रभावी उपाययोजनांची अंमलबजावणी
