वेतन करारानुसार थकबाकीतील हक्काचे पैसे देण्याबाबत हात वर अवघ्या उमेदीची वर्षे वीज ग्राहक आणि प्रवाशांच्या सेवेत घालविल्यानंतर आयुष्याच्या संध्याकाळी नानाविध आजारांनी घेरलेले असताना वेतन करारानुसार असलेल्या थकबाकीतील आपल्याच हक्काचे पैसे देण्याबाबत बेस्ट उपक्रम तोंडातून ‘ब्र’ही काढायला तयार नाही. तर कामगार संघटना केवळ सभासदांकडून वर्गणी पदरात पाडून घेण्यापुरत्याच उरल्याने बेस्टमधील सेवानिवृत्त कर्मचारी हतबल झाले आहेत. बेस्ट कर्मचाऱ्यांना कर्ज काढून वेतन देणाऱ्या बेस्ट प्रशासनाने आपल्याला वाऱ्यावर सोडल्याची खंत निवृत्त कर्मचारी व्यक्त करत आहेत. बेस्ट उपक्रमातील विद्युतपुरवठा आणि परिवहन विभागांमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत २०१२च्या सुमारास कामगार संघटनांबरोबर वेतन करार करण्यात आला होता. तत्पूर्वी त्यासाठी बेस्ट समितीची रीतसर परवानगीही घेण्यात आली होती. या करारानुसार परिवहन विभागातील कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल २००६ पासून, विद्युतपुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल २००९ पासून, तर ‘अ’ आणि ‘ब’ श्रेणी अधिकाऱ्यांना १ एप्रिल २०११ पासूनची थकबाकी टप्प्याटप्प्याने देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. १ एप्रिल २००६ ते ३१ मार्च २००९ मध्ये निवृत्त होणाऱ्यांना ३१ मार्च २०१४ पर्यंत, १ एप्रिल २००९ ते ३१ मार्च २०११ मध्ये निवृत्त होणाऱ्यांना ३१ मार्च २०१५ पर्यंत, तर १ एप्रिल २०११ पासून निवृत्त झालेल्यांना ३१ मार्च २०१६ पर्यंत थकबाकीची रक्कम देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. निवृत्तांची व्यथा उपक्रम तोटय़ात असताना राजकारणी आणि कामगार संघटनांच्या दबावापोटी बेस्टने तब्बल २४ कोटी रुपये कर्ज काढले आणि कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचा बोनस दिला. आता वेतनही कर्ज काढून द्यावे लागत आहे. मात्र आमची वेतनाची थकबाकी देण्यासाठी पैसे नसल्याचे कारण पुढे करण्यात येत आहे. बेस्टकडून मिळणारी ही पुंजी आमच्या उर्वरित आयुष्याचा आधार ठरणार आहे. आमच्यापैकी काहींना आजारांनी ग्रासले आहे. त्यामुळे उपचारावर मोठा खर्च होत आहे. अशा वेळी दुसऱ्याकडे हात पसरण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे. आमचे पैसे बेस्टने दिले तर दुसऱ्याकडे हात पसरण्याची वेळ आमच्यावर येणार नाही, अशी व्यथा काही निवृत्तांनी ‘लोकसत्ता’कडे मांडली. काटकसरीचा मार्ग गेल्या काही वर्षांमध्ये बेस्टचा तोटा वाढत गेला असून आता कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी कर्ज काढण्याची वेळ बेस्टवर ओढवली आहे. बेस्टने स्वावलंबी बनून स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना पालिकेने सुचविल्या आहेत. मात्र वीज दरवाढ आणि बस भाडेवाढ करण्याऐवजी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे काही भत्ते बंद करण्याचा, त्याचबरोबर काटकसरीचा मार्ग बेस्ट उपक्रमाने अवलंबिला आहे. केवळ प्रवासी आणि वीज ग्राहकांवर कायम भार टाकणे योग्य ठरणार नाही ही त्यामागील भूमिका आहे. मात्र त्याला राजकारण्यांकडून विरोध होत आहे.
