रोकडरहित व्यवहारांसाठी सरकारने उपलब्ध करून दिलेले ‘भिम’ अ‍ॅप आजपर्यंत तब्बल दोन कोटी तीस लाख वापरकर्त्यांनी डाऊनलोड केल्याचे सांगत सरकारतर्फे स्वत:ची पाठ थोपटवून घेतली जात आहे. पण हे डाऊनलोड झाले, म्हणजे तितकाच त्याचा वापर होतोय असे नाही. आजमितीस या अ‍ॅपच्या माध्यमातून दिवसाला केवळ ८० ते ९० हजार इतकेच व्यवहार होत आहेत. ही संख्या इतर खाजगी कंपन्यांच्या अ‍ॅप माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांच्या तुलनेत फारच कमी आहे. यामुळेच डाऊनलोडच्या आकडय़ांवर आनंद साजऱ्या करणाऱ्या सरकारने व्यवहार वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली आहे. यात अगदी खासगी कंपन्यांप्रमाणेच ‘रोकड परतवा’ (कॅश बॅक) देण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सामान्य नागरिकांना दैनंदिन खर्चात येणाऱ्या अडचणींवर तोडगा म्हणून रोकडरहित व्यवहारांना चालना देण्यात आली. असे व्यवहार करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या खासगी कंपन्यांच्या अ‍ॅपच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ लागला. यामुळे सरकारने त्यांची ‘युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस’ (यूपीआय) प्रणाली नव्या रूपात आणण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३० डिसेंबर रोजी रोकडरहित व्यवहारांसाठी ‘भिम’ अ‍ॅपची घोषणा केली. याच वेळी त्यांनी या अ‍ॅपच्या माध्यमातून एका क्लिकवर तुमचे आर्थिक व्यवहार होतील असेही जाहीर केले. यानंतर हे अ‍ॅप वापरासाठी सुलभ असेल, या आशेने नागरिकांनी ते डाऊनलोड करण्यास सुरुवात केली आणि डाऊनलोडिंगचा आकडा दिवसगणिक लाखांनी वाढू लागला. पण प्रत्यक्षात या अ‍ॅपचा वापर मात्र फारच कमी होत आहे. तुलनेत वापरस्थिती खाजगी मोबाइल पाकीट कंपनी पेटीएमच्या माध्यमातून दिवसाला सुमारे सहा ते आठ कोटी आर्थिक व्यवहार घडतात. तर मोबिक्विक या कंपनीमार्फत दिवसाला सुमारे तीन कोटी व्यवहारांची नोंद होत आहे. असे असताना ‘भिम’ या अ‍ॅपच्या माध्यमातून अद्याप दिवसभरात एक लाख व्यवहारांचीही नोंद होऊ शकली नाही. अशीच अवस्था सर्वच ‘यूपीआय’ अ‍ॅपची आहे. आजही यूपीआय अ‍ॅपच्या माध्यमातून दिवसाला केवळ दोन लाख २० हजार व्यवहारांचीच नोंद होत आहे. यामुळे सरकारी यूपीआयपेक्षा खासगी कंपन्यांची सुविधा नागरिकांना सोयीची वाटत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. उपाययोजना काय? ‘यूपीआय’चा वापर वाढवावा यासाठी सरकारतर्फे यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘रोकड परतावा’ योजनेसाठी तरतूद करण्यात आल्याचे ‘नॅशनल पेमेंट कौन्सिल ऑफ इंडिया’चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्याधिकारी ए. पी. होटा यांनी स्पष्ट केले. तसेच अनेकांचे मोबाइल क्रमांक बँक खात्याशी जोडलेले नाहीत. यामुळे ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठीही विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. ही मोहीम पूर्ण झाल्यावर याचा वापर वाढणार असल्याचेही ते म्हणाले. तसेच येत्या सप्टेंबपर्यंत या अ‍ॅपच्या माध्यमातून दोन कोटी ५० लाख व्यवहार होतील, असे आमचे उद्दिष्ट असल्याचेही ते म्हणाले.
