मुंबई: भीमा-कोरेगाव आणि एल्गार परिषदेबाबतचा तपास केंद्र सरकारने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपविला असला तरी आता राज्य सरकारही विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) माध्यमातून या प्रकरणाची समांतर चौकशी करणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांची मागणी आणि सोमवारी पक्षाच्या मंत्र्यांच्या बैठकीत झालेल्या आग्रहानंतर कायदेविषयक सल्ला घेऊन तसेच मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून ‘एसआयटी’ स्थापन केली जाईल अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. तर सरकार पाच वर्षे टिकण्यासाठी सरकार आणि पक्षात मतभेद निर्माण करणारी वादग्रस्त वक्तव्ये टाळण्याच्या सूचना पवार यांनी मंत्र्यांना केल्याची माहिती पक्षाचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिली. जानेवारी २०१८ मध्ये भीमा-कोरेगाव येथे झालेल्या एल्गार परिषदेनंतर मोठय़ा प्रमाणात हिंसाचार उसळला होता. सध्या निवृत्त न्यायाधीश जयनारायण पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगामार्फत या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. मात्र राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचा आढावा घेत एसआयटीमार्फत चौकशीचे संकेत दिले होते. मात्र केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करीत या प्रकरणाचा तपास राज्य सरकारकडून काढून घेत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपविला. त्याला मुख्यमंत्र्यांनीही सहमती दर्शविताच पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली. या पाश्र्वभूमीवर पवारांनी बोलाविलेल्या पक्षाच्या मंत्र्यांच्या बैठकीत काय निर्णय होतो याकडे लक्ष लागले होते. भीमा-कोरेगाव आणि एल्गार परिषदेबाबतचा तपास केंद्र सरकारने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे दिला असला तरी याचा तपास एसआयटीमार्फत करण्याबाबत कायदेविषयक सल्ला घेऊन पावले उचलली जातील, अशी माहिती देशमुख यांनी बैठकीनंतर दिली. कें द्र सरकारने भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे दिला असला तरी याची एसआयटीमार्फत चौकशी व्हावी असा सर्वाचा आग्रह आहे. कलम १० नुसार समांतर चौकशी करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारकडे असतो. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) हे डाटा कलेक्शन असून ते आधारच्या माध्यमातून झालेले आहे. त्याला विरोध नाही. मात्र यामध्ये केंद्र सरकारने अतिरिक्त प्रश्नावली टाकलेली आहे. त्याबाबतीत इतर राज्यांनी कोणती भूमिका घेतली आहे याची कल्पना नाही. मात्र राज्यात कुठली प्रश्नावली टाकावयाची याबाबत तिन्ही पक्ष निर्णय घेतील असेही मलिक यांनी स्पष्ट केले. स्थानिक निवडणूक आघाडीच्या माध्यमातून? या वर्षांत जिल्हा परिषदा आणि इतर निवडणुका येत असून त्या अनुषंगाने मंत्र्यांना सूचना करण्यात आल्या. शिवाय महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून निवडणुका एकत्रितपणे लढविण्याबाबतही आजच्या बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.
