शैलजा तिवले करोना टाळेबंदीमुळे गर्भवतींच्या नियमित तपासण्या न झाल्याने बाळ आणि मातांच्या प्रकृतीवर दुष्परिणाम होण्याची भीती नालासोपाऱ्यातील एका प्रकरणावरून अधोरेखित झाली आहे. अर्भकातील व्यंगत्वाचे निदान करणारी चाचणी (अनॉमली) वेळेत करता न आल्याने हृदयदोष असलेल्या बाळाला जन्म देण्याची वेळ नालासोपाऱ्यातील एका मातेवर ओढवली. या नवजात बालकावर हृदयरोगाच्या तीन शस्त्रक्रिया कराव्या लागणार असल्याने कुटुंब उपचाराच्या चिंतेत आहे. टाळेबंदीमुळे गर्भवतींच्या नियमित तपासण्या जवळपास ठप्प झाल्या. त्यामुळे बाळातील व्यंग, वजन, वाढ याबाबतच्या धोक्यांचे निदान वेळेत न झाल्यास होणारे गंभीर परिणाम अधोरेखित करणारे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने १४ एप्रिलला प्रसिद्ध केले होते. आठ ते नऊ महिन्यांनंतर हे दुष्परिणाम निदर्शनास येऊ लागले आहेत. नालासोपाऱ्यातील समिधा मासये या टाळेबंदीच्या एक आठवडाआधी रत्नागिरी जिल्ह्यातील त्यांच्या गावी गेल्या होत्या. त्या वेळी गर्भवती असल्याचे लक्षात येताच गावी आरोग्यसुविधा नसल्याने त्यांना मुंबईत परतायचे होते. मात्र, टाळेबंदीमुळे त्या गावीच अडकल्या. त्यामुळे त्यांनी जवळच्या सरकारी आरोग्य केंद्रात उपचार घेण्यास सुरुवात केली. बाळातील व्यंगत्वाचे निदान करण्यासाठी १६ ते १९ आठवडय़ांदरम्यान अनॉमली चाचणी केली जाते. मात्र, टाळेबंदी आणि योग्य वैद्यकीय मार्गदर्शनाअभावी ही चाचणीच झाली नाही. आठव्या महिन्यात रत्नागिरीतील खासगी दवाखान्यात नावनोंदणी के ल्यावर त्यांनी ही चाचणी केली. त्या वेळी बाळात हृदयदोष असल्याचे समजले, असे समिधा यांनी सांगितले. त्यानंतर त्यांनी तात्काळ मुंबई गाठली. खासगी रुग्णालयात प्रसूती झाली असून आता सव्यंग बाळावर उपचाराची चिंता त्यांना भेडसावत आहे. समिधासारख्या अनेक गर्भवती महिला करोनाच्या भीतीने किंवा वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने रुग्णालयात पोहोचू शकल्या नाहीत. बहुतांश खासगी रुग्णालये आणि सोनोग्राफी केंद्रे टाळेबंदीत बंद राहिल्याने चाचण्या झालेल्या नाहीत. करोनाकाळात अनेक गर्भवतींची चाचणी होऊ न शकल्याने कुटुंबीयांना मनस्ताप झाला असून एका महिलेच्या प्रसूतीनंतर काही तासांतच तिचे सव्यंग बाळ दगावल्याचे स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. महेश बेडेकर यांनी सांगितले. जन्मजात दोषामुळे बऱ्याचदा बाळाचा मृत्यू होऊ शकतो किंवा गंभीर आजार आणि अगदी अपंगत्वाचा सामना करावा लागू शकतो. अशा स्थितीत वेळेत निदान झाल्यास पालक गर्भपातासंबंधी निर्णय घेता येतो, असे वाडिया रुग्णालयाच्या स्त्रीरोग आणि प्रसूतीतज्ज्ञ डॉ. पूर्णिमा सातोसकर यांनी सांगितले. टाळेबंदीमुळे काही महिला व्यंगत्वाच्या चाचण्यांसाठी पोहोचू शकल्या नाहीत. यातील एक-दोन महिलांच्या अर्भकांमध्ये व्यंग आढळले. उशिरा निदान झाल्याने कायदेशीररीत्या परवानगी घेऊन गर्भपात के ले. त्यामुळे पुढील धोका टळला, असे डॉ. सातोसकर यांनी सांगितले. न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची वेळ टाळेबंदीत सेवांअभावी किंवा गर्भवती महिला तपासणीसाठी पोहोचू न शकल्याने काही महिलांच्या अनॉमली चाचण्या उशिरा झाल्या. २० आठवडय़ानंतर व्यंगत्वाचे निदान झालेल्या महिलांच्या गर्भपातासाठी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. न्यायालयानेही तातडीने ऑनलाइन पद्धतीने निकाल दिल्याने भविष्यातील धोका टळला. २० आठवडय़ानंतर गर्भपात करण्याचा प्रलंबित असलेला सुधारित कायदा लवकरात लवकर लागू होणे आवश्यक असल्याचे स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांनी अधोरेखित केले. सव्यंग बालकांची संख्या वाढण्याची भीती १९७०च्या वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार, गर्भपात करण्याची मर्यादा २० आठवडय़ांपर्यंत आहे. यानंतर बाळात व्यंग आढळल्यास गर्भपातासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. परंतु, ग्रामीण भागात या चाचण्यांबाबत जनजागृती नाही. अनेकदा पाठपुरावा करून माझ्या इथे केवळ २० टक्के महिला या चाचण्या करतात. टाळेबंदीत यातील केवळ २ टक्के महिलांच्या चाचण्या झाल्या आहेत. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यांत व्यंग असलेल्या बालकांची संख्या वाढेल, अशी भीती बालरोगतज्ज्ञ डॉ. अमोल अन्नदाते यांनी व्यक्त केली.
