मुंबई: भाजपने विरोध केल्यानंतरही सुरक्षा रक्षकांच्या भरतीचा प्रस्ताव गुरुवारी स्थायी समितीने मंजूर केला. खासगी सुरक्षा रक्षकांच्या नेमणुकांसाठी कंत्राट देण्यासाठी राबवलेल्या निविदा प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपच्या नगरसेवकांनी केला होता. त्यामुळे हा प्रस्ताव मागे घेण्याची तयारी प्रशासनाने केली होती. प्रत्यक्षात तसे न होता हा प्रस्ताव मंजूर झाला. पालिकेच्या विविध रुग्णालयांसाठी, कार्यालयांसाठी तीन वर्षांकरिता खासगी सुरक्षा रक्षक नेमण्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला होता. एकूण तीन हजार खासगी सुरक्षा रक्षक नेमण्याबाबतचे २२२ कोटींचे कंत्राट चुकीच्या पद्धतीने दिले जात असल्याचा आरोप भाजपचे नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी केला होता. पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी याप्रकरणी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणीही त्यांनी आयुक्तांकडे पत्राद्वारे केली होती. त्यानंतर प्रशासनाने हा प्रस्ताव मागे घेण्याकरिता निवेदन तयार केले होते. हे निवेदन गुरुवारच्या स्थायी समितीमध्ये येणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात निवेदन न होताच हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. पालिकेत खासगी सुरक्षा रक्षक नेमण्याकरिता पालिकेने ऑगस्ट २०१९ मध्ये २२१ कोटींच्या निविदा मागवल्या होत्या. पालिकेत सध्या असलेल्या ‘ईगल सिक्युरिटी अ‍ॅण्ड सव्र्हिसेस‘ या कंपनीने निविदा भरल्या होत्या. तसेच सीआयएस ब्युरो फॅसिलिटी सव्र्हिसेस या कंपनीनेही निविदा भरल्या आहेत. मात्र पालिका प्रशासनाने सीआयएस ब्युरोला कोणतेही कारण न देता अपात्र ठरवून ईगलला हे कंत्राट देण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे भाजपने याविरोधात आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत एकूण २२१ कोटींपैकी ३२ कोटींच्या कंत्राटाबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. तर उर्वरित ११९ कोटींच्या कंत्राटाची निविदा प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. दरम्यान, प्रशासनाने काहीच निवेदन न केल्यामुळे प्रस्ताव बहुमताने मंजूर केला, अशी प्रतिक्रिया स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिली. तर निवेदन करण्यासाठी स्थायी समिती अध्यक्षांनी परवानगी दिली नाही असा आरोप नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी केला आहे. याप्रकरणी न्यायालयात दाद मागू, असे मिश्रा यांनी सांगितले.
