जनहित याचिकेवरून न्यायालयाची पालिकेकडे विचारणा मुंबई : अंध वा दृष्टिदोष असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अत्यावश्यक सेवेतून वगळण्यात यावे, मात्र त्यांना वेतनापासून वंचित ठेवू नये, असे आदेश केंद्र व राज्य सरकारने दिलेले असतानाही मुंबई महानगरपालिकेकडून या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांची गैरहजेरी विशेष सुट्टी न मानता सुट्टी मानण्यात येत आहे. त्यांना वेतनापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दखल घेतली. तसेच पालिकेला या प्रकरणी उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘नॅब’ या संस्थेने अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत या प्रकरणी याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू केलेल्या टाळेबंदीचे नियम शिथिल करताना अत्यावश्यक सेवेतून अंध व दृष्टिदोष असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वगळण्याचे आदेश केंद्र आणि राज्य सरकारने दिले होते. त्याचवेळी या कर्मचाऱ्यांची गैरहजेरी ही विशेष रजा मानून त्यांना वेतनापासूनही वंचित ठेवू नका, असेही स्पष्ट केले होते. अंध आणि दृष्टिदोष असलेल्या व्यक्तींचा विचार के ला तर रस्ता ओलांडताना वा प्रवास करतेवेळी त्यांना कोणाची तरी मदत लागते. परिणामी बरेच कर्मचारी हे इच्छा असूनही करोनाने निर्माण झालेल्या स्थितीमुळे कामावर रुजू होऊ शकलेले नाहीत. त्यांची ही बाजू समजून घेण्याऐवजी पालिके ने त्यांना वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे. आपली गैरहजेरी ही विशेष सुट्टी मानण्यात येण्याची कर्मचाऱ्यांची मागणी अमान्य के ली आहे. तसेच जुलै महिन्यापासून त्यांना वेतन देणेही बंद केले आहे. परिणामी या अंध व दृष्टिदोष असलेल्या कर्मचाऱ्यांसमोर आर्थिक संकटही उभे राहिलेले आहे. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत या कर्मचाऱ्यांची गैरहजेरी ही विशेष सुट्टी मानून त्यांना वेतनही देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांंकडून करण्यात आली. पालिकेने ही याचिका जनहित याचिका होऊ शकत नाही, असा दावा केला. परंतु न्यायालयाने याचिकेतील आरोपांवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश पालिकेला दिले.
