राज्य सरकारच्या अजेंडय़ावर अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक असतानाच, शिवसेनेचे रामदास कदम यांनी मंगळवारी ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’ला परदेशातून निधी मिळत असल्याचा खळबळजनक आरोप विधान परिषदेत आरोप केला. सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनीही या आरोपाची चौकशी करण्याची तयारी दर्शविली. त्यामुळे पुन्हा या प्रस्तावित विधेयकावरून गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. विधान परिषदेत सामाजिक न्याय विभागाच्या मागण्यांवरील चर्चेच्या दरम्यान रामदास कदम यांनी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला (अंनिस) परदेशातून पैसे मिळतात, असा आरोप केला. या संदर्भात आपण सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीचे काय झाले? विधि व न्याय विभागाने काय अहवाल दिला? अशी विचारणा त्यांनी केली. परदेशातून पैसे घेणाऱ्या अंनिसने अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक तयार केले आहे. हे विधेयक मांडले जाऊ द्या, त्याची वाटच पाहात आहोत, असा गर्भित इशाराही त्यांनी दिला. शिवाजीराव मोघे यांनी चर्चेला उत्तर देताना सांगितले की, सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या माहितीवर आधारित हा प्रश्न रामदास कदम यांनी मांडला आहे. त्याची चौकशी करण्याची तयारी आहे. राज्य सरकारच्या अजेंडय़ावर अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक आहे. या अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. परंतु कदम यांनी एक वेगळाच मुद्दा पुढे आणल्याने विधेयक मांडले तर त्यावर गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. पंढरपूर देवस्थान समिती बरखास्त करागेली २३ वर्षे अहवाल सादर करणारे पंढरपूर देवस्थान समिती बरखास्त करा, अशी मागणी शिवसेनेचे गट नेते दिवाकर रावते यांनी केली. या संदर्भात ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताचा हवाला देऊन, विधिमंडळालाही न जुमानणारी अशी समिती अस्तित्वात असण्याची काही आवश्यकता नाही, असे रावते यांनी सांगितले.
