खड्डय़ांच्या एकूण ५९०० तक्रारी पालिकेकडे करण्यात आल्याचा दावा मुंबई महानगरपालिकेने बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. एवढेच नव्हे, तर या तक्रारींच्या पाठपुराव्यांसाठी तसेच ‘टोल-फ्री’ क्रमांक व्यवस्थित सुरू आहेत की नाहीत यावर देखरेख ठेवण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात येणार असल्याची माहितीही पालिकेच्या वतीने देण्यात आली. रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी असलेल्या मुंबईतील सर्व यंत्रणांची समन्वय यंत्रणा म्हणून सरकारने पालिकेकडे ही जबाबदारी सोपवली आहे. खड्डय़ांच्या तक्रारींसाठी नागरिकांना ‘टोल फ्री’ क्रमांक उपलब्ध करून द्यावेत आणि तक्रारींचा पाठपुरावा व निवारणासाठी विशेष यंत्रणा स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर खड्डय़ांप्रकरणी न्यायालयाने स्वत:च दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी आतापर्यंत ५९०० खड्डय़ांच्या तक्रारी असल्याचा दावा पालिकेच्या वतीने अनिल साखरे यांनी न्यायालयाकडे केला. तसेच ‘टोल फ्री’ क्रमांक योग्य प्रकारे कार्यान्वित आहेत की नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी तसेच तक्रारींच्या पाठपुराव्यासाठी लवकरच विशेष विभाग स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहितीही साखरे यांनी न्यायालयाला दिली. तर याप्रकरणी न्यायालयाला मदत करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या अमायकस क्युरी यांनी पालिकेचे ‘टोल फ्री’ क्रमांक योग्यरित्या कार्यान्वित असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
