मुंबई महापालिकेचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारच्या सहकार्याने पालिकेने आरे वसाहतीत प्राणी संग्रहालय सुरू करण्याचे ठरवले असून त्याकरिता जागा हस्तांतरणाचा करारही करण्यात आला आहे. मात्र या प्राणी संग्रहालयाला आरे वसाहतीतील आदिवासींनी आंदोलन करून विरोध केला होता; परंतु ही जागा आधीच विकास आराखडय़ात प्राणी संग्रहालयासाठी आरक्षित असून ती शासकीय जमीन असल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. पालिकेने आरे वसाहतीत प्राणी संग्रहालय विकसित करण्याचे ठरवले असून त्याकरिता जागा हस्तांतराचा करार नुकताच राज्य सरकार आणि पालिका यांच्यात करण्यात आला. या करारानुसार ९९ वर्षांच्या कालावधीसाठी १ रुपया भाडेतत्त्वावर ही जागा पालिकेला हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या जागेवर प्राणी संग्रहालय सुरू करण्यासाठी पालिका ५०० कोटी खर्च करणार आहे. याबाबतची घोषणा झाल्यानंतर आरे वसाहतीतील आदिवासींनी मोर्चा काढून आपला विरोध नोंदवला. तसेच वन हक्क कायद्यांतर्गत दावे दाखल करून ही जागा ताब्यात घेण्याचा इशारा दिला होता. मात्र ही जागा वनजमीन नसून ती शासकीय जमीन आहे व शासकीय जमिनीला वन कायदा लागू नाही. तसेच विकास आराखडय़ात ही जागा अगोदरपासूनच प्राणी संग्रहालयासाठी आरक्षित असल्याचे पालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी स्पष्ट केले आहे. प्राणी संग्रहालयासाठी आरक्षित असलेल्या या जागेचा ताबा पाच वर्षांपूर्वीच घेण्यात आला असून कुंपण घालून ही जागा सुरक्षित केली आहे. या जमिनीवर कुठलेही पाडे नाहीत. ही जागा आरे दुग्ध वसाहतीची आहे. या जागेचा वापर नाही केला तर तिथे अतिक्रमण होण्याचा धोका आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, करारानुसार या जागेचा मालकी हक्क मात्र राज्य सरकारकडेच राहणार आहे. जागा हस्तांतरित केल्यापासून ४ ते ५ वर्षांत प्राणी संग्रहालयाचा विकास करण्यात येणार आहे. या प्राणी संग्रहालयाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी महापालिकेची राहणार आहे. तर प्राणी संग्रहालयातून येणारा निव्वळ महसूल पालिका व राज्य सरकार यांनी ठरावीक प्रमाणात वाटून घ्यायचा आहे. पर्यटन हा हेतू नाही आरे वसाहतीत होणाऱ्या या प्राणी संग्रहालयामागचा हेतू हा पर्यटनाचा किंवा मनोरंजनाचा नाही. या ठिकाणी दुर्मीळ होत जाणाऱ्या प्राण्यांच्या प्रजातींचे प्रजनन करून ते प्राणी जंगलात सोडून देण्यात येणार आहे. जिजामाता उद्यान हे लोकांच्या मनोरंजनासाठी आहे, तर आरेमध्ये होणारे प्राणी संग्रहालय हे प्राण्यांचे प्रजनन, संवर्धन आणि संशोधन या मूळ हेतूसाठी असेल. तसेच ही जागा हरित पट्टा म्हणून राहणार आहे. कारण त्यामुळे प्राण्यांना नसर्गिक अधिवास मिळू शकेल. - प्रवीणसिंह परदेशी, पालिका आयुक्त
