जागेचा शोध घेण्यापासून पालिकेची सुरुवात देवनार कचराभूमीतील आगीमुळे कचरा व्यवस्थापनाचा बट्टय़ाबोळ चव्हाटय़ावर आल्यानंतर पालिकेने तातडीने कचरा वर्गीकरणासाठी आणखी ३५ केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र ही केंद्रे सुरू करण्यासाठी जागांचा शोध घेतला जात असून प्रत्यक्ष सुका कचरा वेगळा करण्याचे काम सुरू होण्यासाठी आणखी वर्षे लागण्याची शक्यता आले. मुख्य म्हणजे ही केंद्रे सुरू झाल्यावरही अवघ्या ३० टक्के कचऱ्याचेच वर्गीकरण होऊ शकेल. मुंबईत दर दिवशी साधारण साडेसात हजार मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. याशिवाय दीड ते दोन हजार मेट्रिक टन डेब्रिजही गोळा होते. यातील तीन हजार मेट्रिक टन देवनार कचराभूमी, तीन हजार मेट्रिक टन कांजूरमार्ग कचराभूमी, तर उर्वरित कचरा मुलुंडमध्ये टाकला जातो. यातील पुनर्प्रक्रिया करता येण्याजोग्या प्लास्टिक, धातू, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कागद, बाटल्या असा कचरा वेगळा केला तर त्यामुळे कचऱ्याचे प्रमाण कमी होतेच, शिवाय त्यातून मिळणाऱ्या भंगार सामानाच्या विक्रीमुळे कचरावेचकांना पसेही मिळतात. या दुहेरी हेतूने पालिकेने अधिकृत परवाने देऊन स्त्रीमुक्ती संघटना, आकार, फोर्स आदी निवडक संस्थांमार्फत कचरावेचक केंद्रे सुरू केली. देवनार कचराभूमीच्या आत जाण्यासाठी कचरावेचकांना बंदी घालण्यात आली असली तरी कचराभूमीबाहेर सुरू असलेल्या या केंद्रावर काम सुरू आहे. सध्या शहरात ३४ कचरावेचक केंद्रे सुरू असून त्यामुळे तब्बल १२०० मेट्रिक टन कचऱ्याचे वर्गीकरण होत असल्याचा पालिका अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. मात्र हे प्रमाण एकूण कचऱ्याच्या १५ टक्केही नाही. मोठय़ा प्रमाणावर कचरा वर्गीकरणासाठी आणखी ३५ नवीन केंद्रे याच सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून सुरू करणार असल्याचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून सांगण्यात आले. मात्र ही केंद्रे तातडीने सुरू होण्याची शक्यता नाही. या केंद्रांसाठी वॉर्ड पातळीवर जागा शोधण्यास सांगितले आहे. या जागांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूदही केली आहे. या जागा शोधून त्यानंतर स्थानिक संस्थांच्या मदतीने सुका कचरा वेगळा करणारी केंद्रे सुरू केली जातील. वर्षभरात हे काम होईल, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त विजय बालमवार यांनी दिली. ही केंद्रे सुरू झाल्यावरही मुंबईच्या केवळ तीस टक्के कचऱ्याचे वर्गीकरण होईल. पालिकेकडून सुरू असलेल्या केंद्रामध्ये शास्त्रीय प्रकारे कचरा वर्गीकरण होत नाही. कचरावेचकांना पालिकेकडून कोणतेही मानधन, सोयी मिळत नाहीत. फक्त जमा केलेले भंगार विकून कचरावेचक पसे मिळवू शकतात, अशी माहिती कचरावेचक संस्थेच्या प्रतिनिधीने दिली. आजमितीला प्रगत परिसर व्यवस्थापन गटांच्या (एएलएम) माध्यमातून सात हजार ६२ इमारतींत तसेच इतरांच्या मदतीने सात हजार ७१२ इमारतींत कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जात असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.
