अधिकारच नसल्यामुळे अकार्यक्षम ठरलेल्या विभागाला अखेरची घरघर.. देवनार कचराभूमीत धुमसणाऱ्या आगीमुळे प्रदूषण आणि आरोग्याचे प्रश्न निर्माण झाले असताना पालिकेचा पर्यावरण विभाग बंद करण्याच्या हालचाली पालिकेत सुरू झाल्या आहेत. कोणत्याही उपाययोजनांची अंमलबजावणी अथवा प्रदूषण करणाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकारच नसल्यामुळे हा विभाग बंद करावा, असा प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पालिका आयुक्तांकडे पाठविला आहे. जल, वायू आणि ध्वनिप्रदूषणाचा आढावा घेण्याची यंत्रणा उपलब्ध असतानाही केवळ अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे पालिकेच्या या पर्यावरण विभागाला प्रभावीपणे काम करणे अशक्य झाले होते. त्यातच या विभागात तब्बल २२ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे मनुष्यबळाची रसद पुरवून हा विभाग सक्षम करण्याचे सूतोवाच माजी महापौर शुभा राऊळ यांनी काही महिन्यांपूर्वी केले होते. मात्र हेच सूतोवाच आता या विभागाच्या मुळावर उठले आहे. हा विभाग केवळ आकडेवारी गोळा करून अहवाल तयार करतो. एवढेच काम या विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून अपेक्षित नाही. त्यामुळे हा विभागच बंद करावा, असे मौखिक आदेश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा आदेश शिरसावंद्य मानून अंमलबजावणी वा कारवाईचे अधिकार नसलेला हा विभाग बंद करण्याचा प्रस्तावच या विभागाने पालिका आयुक्त अजय मेहता यांच्याकडे पाठवून दिला आहे. अद्याप या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. या विभागाला कामच नसल्याचा समज असल्याने पालिकेच्या अर्थसंकल्पातही फारशी तरतूद केली जात नाही, याकडेही लक्ष वेधले जात आहे. आणि आता.. * मुंबईतील १२०० शांतता क्षेत्रांमधील ध्वनिपातळी मोजण्याचे काम. * पर्यावरणविषयक समस्येबाबत संबंधित विभागांना सूचना करण्याचे काम. * पर्यावरण स्थितिदर्शक अहवाल तयार करण्याचे काम. तेव्हा.. * पालिकेचा पर्यावरण विभाग १९७६ मध्ये सुरू. सूतगिरण्या, बेकऱ्यांच्या वायुप्रदूषणाचा आढावा घेण्याचे काम. * पर्यावरण प्रदूषण प्रतिबंधक कायदा झाल्यावर पर्यावरणविषयक अंमलबजावणी आणि कारवाईचे अधिकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे गेले. * त्यामुळे हा विभाग अकार्यक्षम ठरत गेला. * कारखाने, हॉटेल, विविध छोटे प्रकल्प आदींना परवानगी देण्यापूर्वी पालिकेच्या संबंधित खात्यांना पर्यावरण अभिप्राय देण्याचे कामही काढले. * कारखान्यांतून बाहेर पडणाऱ्या रसायनयुक्त पाण्याचा अभ्यासही संपुष्टात. पर्यावरण विभाग केवळ आकडेवारी गोळा करतो. त्या आकडेवारीनुसार ठोस सूचनाही त्यांनी करणे अभिप्रेत आहे. प्रदूषण करणाऱ्यांची या विभागाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे तक्रार करावी. या विभागाचे स्वरूप बदलण्याची गरज आहे. - अजय मेहता, महापालिका आयुक्त
