राज्य सरकारचे अनुदान, शासकीय कर थकबाकीची रक्कम मिळवण्यासाठी प्रयत्न इंद्रायणी नार्वेकर, मुंबई राज्य सरकारकडून महापालिकेला मिळणारे अनुदान आणि विविध शासकीय कार्यालयांनी थकवलेला कर अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्यामुळे राज्य सरकारकडे मुंबई महापालिकेची तब्बल ४७५० कोटींची थकबाकी जमा आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती डळमळीत होऊ लागलेली असल्यामुळे अनेक नागरी प्रकल्पांसाठी पालिकेला ठेवी मोडण्याची वेळ आली आहे. आतापर्यंत पालिकेने अनेकदा राज्य सरकारकडे या थकबाकीसाठी पाठपुरावा केला आहे, मात्र राज्य सरकारने कधीही दाद लागू दिली नाही. आता राज्यात आणि पालिकेचे नेतृत्व शिवसेनेकडे असताना हा निधी मिळण्याची आस पालिका वर्तुळातून व्यक्त होत आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर अशी ख्याती असलेल्या मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येला आणि नागरी सुविधांच्या पूर्ततेसाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात पालिकेला पुढील वर्षांचे नियोजन करावे लागते. त्याकरिता राबवायच्या विविध प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद करताना अंदाजित उत्पन्नाबरोबरच राज्य सरकारकडून येणाऱ्या थकबाकीचाही विचार केलेला असतो. दरवर्षी अर्थसंकल्पात या थकबाकीचा उल्लेख केला जातो. राज्य सरकारकडून पालिकेला देय असलेली थकबाकी गेल्या अनेक वर्षांपासून वाढते आहे. पालिकेच्या लेखा विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार सप्टेंबर २०१९ पर्यंत राज्य सरकारची थकबाकी ४७५० कोटींवर गेली आहे. या थकबाकीमध्ये शालेय शिक्षण विभागाच्या अनुदानाचे तब्बल अडीच हजार कोटी थकीत आहेत. शालेय शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्पच गेल्या वर्षी २७०० कोटींचा होता. शालेय शिक्षण विभागाची थकबाकी आता अर्थसंकल्पाइतकी पोहोचली आहे. तर अन्य थकबाकीमध्ये विविध सरकारी कार्यालयांनी थकवलेला मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, आरोग्य विभागाकडून येणारे अनुदान यांचा समावेश आहे. राज्य सरकारकडील थकबाकी वसूल करावी याकरिता पालिका प्रशासनाने आतापर्यंत अनेकदा पाठपुरावा केला आहे. माजी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून राज्य सरकारची थकबाकी पालिकेला द्यावी, अशी मागणी केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक स्वायत्ततेची गळचेपी होऊ नये म्हणून ही थकबाकी द्यावी, असेही या पत्रात म्हटले होते. त्यामुळे आता राज्यात शिवसेनेची सत्ता असताना व उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्रिपदी असताना पालिकेची थकबाकी मिळणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रकल्प रेंगाळण्याची भीती पालिकेचा महसुलाचा सर्वात मोठा स्रोत असलेली जकात बंद झाल्यानंतर पालिकेला राज्य सरकारकडून दरमहा नुकसानभरपाई दिली जाते. मात्र ही नुकसानभरपाईदेखील २०२२ पर्यंत मिळणार आहे. त्याचबरोबर मालमत्ता करातून मिळणारे उत्पन्नही पालिकेचे घटले आहे. वाढत्या आस्थापना खर्चामुळेही पालिकेचे कंबरडे मोडले आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्यामुळे बेस्टला अनुदान देण्याकरिता पालिकेने आपल्या ठेवी मोडल्या होत्या. त्याच वेळी पालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी चिंता व्यक्त केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच पालिकेत भेट दिली होती. त्या वेळी अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीतही ढासळत्या आर्थिक व्यवस्थेबाबत चर्चा झाल्याचे समजते. ही परिस्थिती अशीच राहिल्यास पालिकेचे कोस्टल रोड, गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड, गारगाई पिंजाळ धरण प्रकल्प असे मोठे प्रकल्प येत्या काळात अडचणीत येऊ शकतात.
