मुंबईत नवीन बांधकामांना स्थगिती देण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती करणारी याचिका राज्य सरकार आणि महापालिकेकडून उच्च न्यायालयात सादर करण्याचा विचार सुरू असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. किमान पुनर्विकास प्रकल्प थांबविले जाऊ नयेत, अशी विनंती फेरविचार याचिकेत केली जाणार आहे. मुंबईतील कचराभूमीचा प्रश्न सोडविला जाईपर्यंत आणि कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जाईपर्यंत नवीन बांधकामांना उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. पुनर्विकास प्रकल्प, शाळा, रुग्णालये अशांना त्यातून वगळले असले तरी या निर्णयामुळे उपनगरातील पुनर्विकास प्रकल्पांना परवानगी देण्यात कायदेशीर अडथळे आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राची प्रत उपलब्ध झाली असून या निर्णयामुळे शहरातील पुनर्वसन प्रकल्पांना मंजुरी देता येईल. पण उपनगरातील प्रकल्पांसाठी अडचणी आहेत. मुंबईत ८०-८५ टक्के पुनर्वसन प्रकल्पांसाठीचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी येत असून त्यांना थांबविण्याची भूमिका नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. पण तरीही काही तांत्रिक मुद्दय़ांमुळे पुनर्वसन प्रकल्पांना मान्यता देता येत नसल्याची महापालिकेची भूमिका आहे. त्यामुळे हजारो रहिवासी अडचणीत आले आहेत. त्यांना दिलासा देण्यासाठी स्थगिती आदेशाचा फेरविचार करण्याची विनंती न्यायालयास करण्यात येणार आहे.
