तांदूळ, गव्हाचे पीठ, तूरडाळीच्या खरेदीला मुहूर्त सापडेना प्रसाद रावकर, लोकसत्ता मुंबई : वाढती मागणी आणि कर्मचाऱ्यांचे अपुरे संख्याबळ लक्षात घेऊन शिधापत्रिका नसलेले बेघर, बेरोजगारांना तयार जेवणाचा पुरवठा बंद करून तांदूळ, गव्हाचे पीठ आणि तूरडाळ देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. मात्र पालिकेला तांदूळ, गव्हाचे पीठ आणि तूरडाळ खरेदीला मुहूर्तच सापडला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून ‘आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य योजने’अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या तांदळाचा त्यांना पुरवठा करण्यात येणार आहे. परिणामी, महिन्याकाठी मिळणाऱ्या पाच किलो तांदळाचा भात शिजवून विस्थापित कामगारांना पोटाची खळगी भरावी लागण्याची चिन्हे आहेत. करोनाचा संसर्ग वाढू लागताच टाळेबंदी आणि संचारबंदी लागू करण्यात आली. त्यामुळे मुंबईतील बेघर, बेरोजगार कामगारांचे अतोनात हाल होऊ लागले. ही बाब लक्षात घेऊन मुंबई महापालिकेने या सर्वाना तयार जेवणाची पाकिटे देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर नगरसेवकांनी पालिकेकडून जेवणाची पाकिटे घेऊन वाटप सुरू केले. त्यामुळे काही दिवसांमध्येत प्रतिदिन तब्बल सात लाखाच्या आसपास जेवणाच्या पाकिटांचे वाटप होऊ लागले. प्रतिपाकीट ३३ रुपये दरानुसार प्रतिदिन खर्च दोन कोटी ३१ लाखांवर गेला. ही बाब लक्षात घेत प्रशासनाने तयार जेवणाऐवजी धान्यपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. शिधापत्रिका नसलेल्या नागरिकाला पाच किलो तांदूळ, तीन किलो गव्हाचे पीठ आणि दोन किलो तूरडाळ देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून तांदूळ, गव्हाचे पीठ आणि तूरडाळ खरेदी करण्यात येणार होती. मात्र टाळेबंदीमुळे स्थायी समितीची बैठक होऊ शकलेली नाही. परिणामी, स्थायी समितीच्या मंजुरीशिवाय धान्य खरेदी करणे प्रशासनाला अशक्य बनले. केंद्र सरकार शिधापत्रिका नसलेल्या विस्थापित कामगारांसाठी ‘आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य योजने’त तांदूळ उपलब्ध करणार आहे. वितरणासाठी ‘महाधान्य’ अ‍ॅप या धान्यवाटपासाठी ‘महाधान्य’ अ‍ॅप सुरू करण्यात आले आहे. या अ‍ॅपवर लाभार्थीच्या नावाची नोंद करण्यात आली असून नोंद असलेल्याच व्यक्तीला पाच किलो तांदूळ देण्यात येणार आहे. तसेच एका व्यक्तीला महिन्यातून एकदाच पाच किलो तांदूळ मिळणार आहेत. एखादी व्यक्ती पुन्हा तांदूळ घेण्यासाठी आल्यास यापूर्वी तो ते घेऊन गेल्याची नोंद अ‍ॅपवर दिसू शकेल. त्यामुळे तांदूळ वितरणात पारदर्शकता येईल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. शिधापत्रिका नसलेल्यांचा शोध मुंबई : स्थलांतरित श्रमिकांच्या पाठवणीपाठोपाठ केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य योजनेंतर्गत शिधापत्रिका नसलेल्या विस्थापितांना शोधण्याची जबाबदारीही पोलिसांवर आली आहे. त्यामुळे करोनाविरोधी लढय़ात स्वत:चा बचाव करत प्रतिबंधात्मक निर्बंधांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसह मजुरांच्या पाठवणी प्रक्रि येने थकलेल्या पोलिसांना मोकळे करण्याऐवजी शासनाने आणखी भार टाकला आहे. शिधावाटप अधिकाऱ्यांनी मुंबईतील पोलीस उपायुक्तांना पत्र पाठवून ही माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवण्याची विनंती के ली. या पत्रासोबत केंद्राची योजना आणि त्याची अंमलबजावणीबाबतचे शासन आदेशही जोडले. याबाबत शहरातील एका उपशिधा नियंत्रकाने दिलेल्या माहितीनुसार विस्थापितांची माहिती प्रामुख्याने महापालिका आणि कामगार आयुक्तालयाकडे मागण्यात आली आहे. पोलिसांनी स्थलांतरित मजुरांची नोंदणी के ली आहे.
