न्यायालयाने विश्वस्ताचा जामीन फेटाळला मुंबई : डोंगरी परिसरातील केसरबाई मॅन्शनच्या दुर्घटनेला म्हाडा नव्हे, तर विश्वस्त मंडळ जबाबदार असून माजी विश्वस्ताला जामीन देण्यास सत्र न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. इमारतीचा एक भाग बेकायदेशीररीत्या बांधण्यात आला होता. त्यामुळेच १६ जुलै २०१९ रोजी ही इमारत दुर्घटनाग्रस्त होऊन त्यात १३ जणांना जीव गमवावा लागला होता, तर नऊ जण जखमी झाले होते. इमारतीच्या विश्वस्त मंडळातील माजी विश्वस्त अली अकबर श्रॉफ यांनी जामिनासाठी केलेला सगळा युक्तिवाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. पी. राजवैद्य यांनी फेटाळला. श्रॉफ यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपांतर्गत कारवाई केली जाऊ शकत नाही हा त्यांचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळला. या इमारतीचे बांधकाम बेकायदा होते असा आरोप आहे. मात्र इमारत रिकामी करून ती नव्याने बांधण्याची जबाबदारी म्हाडाची होती, हा युक्तिवाद सध्याच्या स्थितीला मान्य करण्यासारखा नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. इमारतीचे बेकायदा बांधकाम करतेवेळी वा ती दुर्घटनाग्रस्त झाली त्या वेळी आपण विश्वस्त नव्हतो. सहा वर्षे आपण जानेवारी २०१३ आणि फेब्रुवारी २०१९ यादरम्यान विश्वस्त मंडळाचे सदस्य होतो; परंतु या काळात आपण कधीच विश्वस्त मंडळाची बैठक आयोजित केली नाही. त्यामुळे या दुर्घटनेला आपण जबाबदार नसल्याचा दावा श्रॉफ यांनी केला होता. शिवाय इमारत मोडकळीस आल्याबाबतची नोटीस पालिकेने बजावल्यावर रहिवाशांनी सहकार्य केले नाही, असा दावाही त्यांनी केला. पोलीस आणि दुर्घटनेत मृत्यमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांनी मात्र श्रॉफ यांच्या जामिनाला विरोध केला. तसेच पालिकेने नोटीस बजावली त्या वेळी तसेच इमारतीच्या कायदेशीर भागाची संरचना पाहणी झाली त्या वेळी श्रॉफ विश्वस्त होते. त्यामुळे आपली जबाबदारी झटकू शकत नसल्याचा दावा केला.
