शाळांची मनमानी शुल्कवसुली मुंबई : शाळांकडून मनमानी पद्धतीने शुल्कवसुली सुरू असून सरकारच्या निर्णयाला दिलेली स्थगिती हटवण्याची मागणी करणारी पालकांची हस्तक्षेप याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. मात्र त्याचवेळी या प्रकरणी पालक नव्याने याचिका करू शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. शुल्कवसुली न करण्याच्या वा टप्प्याटप्प्याने शुल्क आकारण्याचे आदेश शाळांना देणाऱ्या सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. परंतु करोनामुळे पालक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यातच शुल्कासाठी पालकांकडे तगादा न लावण्याचा वा यंदाच्या वर्षी शुल्कवाढ न करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आल्याने शाळांकडून मनमानी पद्धतीने शुल्कवसुली सुरू असून सरकारकडूनही पालकांच्या समस्या सोडवल्या जात नाहीत, असा आरोप करत पालकांच्या वतीने हस्तक्षेप याचिका करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी स्थगिती हटवण्याची मागणी सरकारने केली असती तर त्याचा विचार केला गेला असता. परंतु पालक हस्तक्षेप याचिकेद्वारे अशी मागणी करू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तेव्हा स्थगिती हटवण्याच्या मागणीसाठी सरकारने याचिका केली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांंतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर शाळा आणि सरकारमध्ये संगनमत असल्याचा पालकांचा आरोप आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता निर्णयाला स्थगिती देताना सरकारची बाजू ऐकली नसल्याचेही याचिकाकर्त्यांंतर्फे न्यायालयला सांगण्यात आले. त्यावेळेस स्थगितीचा निर्णय देण्यात आलेला आहे आणि सरकारने स्थगिती हटवण्याची मागणी केली तर त्याबाबत विचार केला जाईल याचा पुनरूच्चार न्यायालयाने केला. त्यानंतर आपली बाजू स्पष्ट करताना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सरकारच्या याचिकेवर गुरुवारीच सुनावणी होणार आहे, असे सरकारी वकील मनीष पाबळे यांनी न्यायालयाला सांगितले. सरकारचे म्हणणे ऐकल्यावर न्यायालयाने पालकांची हस्तक्षेप याचिका फेटाळून लावत या प्रकरणी स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याची मुभा असल्याचे स्पष्ट केले.
