दक्षिण मुंबईतील रेस्टॉरंटवरील कारवाईवरून न्यायालयाचे पालिकेवर ताशेरे मुंबई : शिवसेना नगरसेवक अमेय घोले यांच्या तक्रारीनंतर धोबीतलाव येथील ललित बार आणि रेस्टॉरंटवर कारवाई करणाऱ्या पालिकेला उच्च न्यायालयाने धारवेर धरले, राजकारणी वा नगरसेवकांनी तक्रार केल्यावर पालिका लगेचच कारवाई करणार का, असा प्रश्न करत पालिकेच्या कारभारावरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले. रेस्टॉरंटवर कारवाई करण्याच्या पालिकेच्या ३ ऑगस्टच्या नोटिशीविरोधात ललित डिसोजा यांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने पालिकेला धारेवर धरले. निवासी परिसरात रेस्टॉरंट बेकायदा बांधण्यात आल्याची तक्रार घोले यांनी केली होती. त्यानंतर पालिकेने ही कारवाई केली होती. मात्र रेस्टॉरंट १९६० सुरू करण्यात आले होते, असे डिसोजा यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच पालिकेने १० ऑक्टोबर १९७३ रोजी व्यवयासासाठी देण्यात आलेले नोंदणी प्रमाणपत्रही न्यायालयात सादर केले. त्याची दखल घेत रेस्टॉरंट बेकायदा आहे याची जाणीव पालिकेला कधी झाली, त्याबाबत कोणी तक्रार केली, विशेष म्हणजे ४० वर्षांंनंतर तुम्ही झोपेतून जागे झालात का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने केली. त्याला उत्तर देताना पालिकेच्या आरोग्य समितीचे अध्यक्ष असलेल्या घोले यांनी १३ डिसेंबरला रेस्टॉरंटबाबत तक्रार केल्याचे पालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच आवश्यक त्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर आणि मार्चमधील पाहणीनंतर कारवाई करण्यात आल्याचा दावाही पालिकेने न्यायालयाला सांगितले. परंतु कारवाईबाबतची कारणे दाखवा नोटीस आपल्याला मिळालेली नाही, तर मार्च महिन्यात ती रेस्टॉरंटच्या बाहेर लावण्यात आली होती. तसेच रेस्टॉरंट मार्चपासूनच टाळेबंदीमुळे बंद आहे, असल्याची बाब डिसोजा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. शिवाय तक्रारीच्या प्रतीची मागणी करूनही ती उपलब्ध करण्यात आली नसल्याचेही न्यायालयाला सांगितले. त्यावर राजकारणी आणि नगरसेवकांच्या तक्रारीनंतरच तातडीने कारवाई करणार का, असे सुनावत न्यायालयाने पालिकेतर्फे करण्यात आलेल्या दाव्याचा समाचार घेतला. तसेच दोन आठवडे रेस्टॉरंटवर कारवाई न करण्याचे आदेश पालिकेला दिले.
