उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा मुंबई : समाजमाध्यमावरून आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या प्रत्येकावर अटकेची कारवाई करणार का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याबाबत समाजमाध्यमावरून आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या आणि चित्रफीत प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सुनैना होले या महिलेने अ‍ॅड्. अभिनव चंद्रचूड यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी होले यांनी सरकारच्या धोरणांबाबत केवळ तिचे मत व्यक्त केले. परंतु राजकीय पक्ष, सरकार आणि सरकारी धोरणांवर समाजमाध्यमांवरून टीका करणाऱ्या व्यक्तींना तसे करण्यापासून रोखण्याची आवश्यकता असल्याचे सरकारी वकील वाय. पी. याज्ञिक यांनी न्यायालयाला सांगितले. होले यांच्या वक्तव्यामागील हेतूचा पोलीस तपास करत असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर प्राथमिक तपासणी अहवालाच्या आधारे होले यांच्यावरील गुन्हा रद्द करावा की पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास करेपर्यंत थांबावे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच सरकार आणि चंद्रचूड यांनी याबाबत गुरुवारी युक्तिवाद करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाचे म्हणणे.. स्वत:च्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा उपभोग घेताना इतरांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. मात्र असे असले तरी लोकशाहीत सरकारी धोरणांवर होणाऱ्या टीकांचा सामना सरकारला करावा लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले. समाज आणि व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार यात समतोल राखणे गरजेचे आहे. लोकशाहीत तो राखला गेला पाहिजे, असे नमूद करताना सरकार वा सरकारी धोरणांवर टीका करणाऱ्या प्रत्येकावर तुम्ही अटकेची कारवाई करणार का, कितीजणांवर तुम्ही अशी कारवाई करणार, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
